संग्रहित छायाचित्र....
China-US Relation : 'तैवानला शस्त्रास्त्रे विकल्याबद्दल 10 अमेरिकन कंपन्यांना' चीनने काळ्या यादीत टाकले आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने (MOC) गुरुवारी (2 जानेवारी 2025) ही माहिती दिली. मंत्रालयाच्या घोषणेनुसार, या कंपन्यांमध्ये लॉकहीड मार्टिन मिसाईल्स आणि फायर कंट्रोल, लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स आणि लॉकहीड मार्टिन मिसाइल सिस्टम इंटिग्रेशन लॅबचा समावेश आहे.
वर्क परमिट, रेसिडेन्सी स्टेटस देखील केले जातील रद्द...
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने (MOC)म्हटले आहे की, "या कंपन्यांना चीनशी संबंधित आयात किंवा निर्यात क्रियाकलापांमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात येईल आणि त्यांना चीनमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्यापासून देखील प्रतिबंधित केले जाईल. या घोषणेनुसार या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चीनमध्ये प्रवेश करण्यास देखील बंदी घालण्यात येणार आहे.
चीनने सांगितले की, "त्यांच्या वर्क परमिट आणि अभ्यागत किंवा निवासी स्थिती (Work Permit, Residency Status)रद्द केल्या जातील आणि त्यांच्या वतीने सादर केलेले कोणतेही संबंधित अर्ज मंजूर केले जाणार नाहीत."
शस्त्र विक्रीचा आरोप..
एका वृत्तसंस्थेनुसार, वाणिज्य मंत्रालयाने (MOC) म्हटले आहे की, चीनचा तीव्र विरोध असूनही, या कंपन्या अलिकडच्या वर्षांत तैवान प्रदेशात शस्त्रास्त्र विक्रीत गुंतल्या आहेत आणि लष्करी तंत्रज्ञानावर तथाकथित सहकार्य करत आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "त्यांच्या कृतीमुळे चीनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता गंभीरपणे कमी झाली आहे. तसेच, एक-चीन तत्त्व आणि तीन चीन-अमेरिका संयुक्त संप्रेषणांचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे. याशिवाय, तैवान सामुद्रधुनीतील शांतता आणि स्थिरता गंभीरपणे कमकुवत झाली आहे."
चीनने दिली कायदेशीर कारवाईची धमकी...
चीनने निवेदनात म्हटले आहे की, "या कंपन्यांना कायदेशीर जबाबदार धरण्यात येईल." मंत्रालयाने म्हटले आहे की, " चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी चीन सरकार परदेशी कंपन्यांचे नेहमीच स्वागत करेल आणि चीनमधील कायद्याचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांना स्थिर, निष्पक्ष आणि अंदाज लावता येण्याजोगे व्यवसाय वातावरण प्रदान करण्यासाठी चीन वचनबद्ध आहे.
दरम्यान, बीजिंग तैवानला आपला भाग मानते. त्यांचा असं म्हणणं आहे की, आवश्यक असल्यास ते बळाने मुख्य भूमीशी पु्न्हा जोडले जाऊ शकतात.
