संग्रहित छायाचित्र
इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये सोन्याचा मोठा साठा सापडल्याची माहिती मिळाली आहे. पाकिस्तानच्या सिंधू नदीत मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचा साठा असल्याचे आढळून आले आहे. सोने म्हटले की भविष्याची सुरक्षित गुंतवणूक आणि सुरक्षित आश्रयस्थान म्हटले जाते. आर्थिक संकटाच्या वेळी सोने खूप उपयुक्त ठरते. यामुळे अनेक लोक सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. यामुळे पाकिस्तानला सापडलेला हा साठा देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करू शकतो असे म्हटले जात आहे.
सिंधू नदी ही जगातील प्राचीन आणि लांब नद्यांपैकी एक आहे. नदीत सापडलेला हा साठा 'प्लेसर गोल्ड डिपॉझिट' नावाच्या नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे तयार झाला आहे. हा साठा सुमारे ३२.६ मेट्रिक टन असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, त्याची किंमत ६०० अब्ज पाकिस्तानी रुपये, म्हणजेच १८,४९७ कोटी भारतीय रुपयांच्या आसपास आहे. या भागात असलेल्या भौगोलिक हालचालींमुळे मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचे साठे निर्माण झाले आहेत. अद्याप पाकिस्तानने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही, तरी हा साठा देशाच्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी मदत करू शकतो. सध्या पाकिस्तान प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहे. या सोन्याच्या साठ्याची विक्री किंवा निर्यात करून महसूल निर्माण करता येईल, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकते. मात्र, हा साठा देशाच्या एकूण आर्थिक समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकणार नाही, कारण पाकिस्तानला असलेले परकीय कर्ज आणि आर्थिक व्यवस्थेतील त्रुटी यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत.
इतर भागांमध्येही खाणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंधू नदीतील सोन्याशिवाय, बलुचिस्तानातील रेको दिक खाणीतही मोठ्या प्रमाणावर सोने आणि तांब्याचा साठा सापडला आहे. बलुचिस्तानच्या चगई जिल्ह्यातील या खाणीला जगातील प्रमुख खाणींमध्ये स्थान आहे. चीनसारख्या देशांनी या खाणीत खाणकाम सुरू केले आहे. मात्र, या साठ्यांवर पाकिस्तानला नियंत्रण ठेवणे आणि त्याचा देशाच्या विकासासाठी योग्य उपयोग करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. सध्या भारताकडे ८७६ टन सोन्याचा साठा आहे. तसेच, जगातील सर्व देशांमध्ये सर्वाधिक सोन्याचे साठे अमेरिकेकडे असून आता पाकिस्तानकडेही अब्जावधींचा खजिना आहे. पाकिस्तानला मिळालेला हा सोन्याचा साठा देशाच्या भवितव्याला सकारात्मक वळण देऊ शकतो. परंतु, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी देशाला प्रभावी आर्थिक धोरणे आखावी लागतील.
