मॉडर्न महाविद्यालयात झालेल्या ‘युवा कनेक्ट’ कार्यक्रमात ते बोलत होते
विकसित भारतासाठी जे योग्य वाटते ते तरुणांनी करावे. राजकारणी करतात ते राजकारण हा गैरसमज आहे. राजकारण सगळीकडे आहे. खेळात, उद्योग क्षेत्रात राजकारण असून उद्योग क्षेत्रातील राजकारणाची कल्पनाही करता येणार नाही. शिक्षण क्षेत्रात, प्राध्यापकांमध्येही राजकारण असते, असे मत केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केले. वक्फ सुधारणा विधेयकाने जमिनी काढून घेणार असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे, तो अपप्रचार तातडीने थांबवावा असेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय युवक आणि क्रीडा मंत्रालयातर्फे ‘विकसित भारत’ अभियानाअंतर्गत मॉडर्न महाविद्यालयात झालेल्या ‘युवा कनेक्ट’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, प्रा. निवेदिता एकबोटे यावेळी उपस्थित होते. रिजिजू यांनी २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठीच्या कामी सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन विद्यार्थ्यांना केले. तरुणांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचे असल्यास स्वागतच असल्याचे मत व्यक्त करून ते म्हणाले, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित (स्टेम) या क्षेत्रावर किती भर दिला जातो त्यावर देशाचा विकास अवलंबून आहे. सेमी कंडक्टर क्षेत्रात भारताने संधी गमावली होती. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील संधी गमावून चालणार नाही. संशोधनावर भर दिल्यासच वेगाने विकास शक्य आहे. देशातील जवळपास २५ टक्के लोकसंख्या तरुणांची आहे. या तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आव्हानात्मक आहे.
रिजिजू म्हणाले की, भारत अद्याप विकसित नाही ही गोष्ट स्वीकारून त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच विकसित होण्याचे लक्ष्य निश्चित का केले नाही, त्या दृष्टीने प्रयत्न का झाले नाही, असे प्रश्न पडतात. भारतीय ‘गिफ्टेड’ आहेत. जगातील कोणत्याही देशातील नागरिकांच्या तुलनेत ‘इंटेलिजन्स’ जास्त आहे. जपान वगळता सर्व आशियाई देश एका पातळीवर होते.
त्यानंतर भारताच्या तुलनेत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) पाचपट, तर सिंगापूरचे वीसपट झाले. देशातील कोणीही गरीब नसेल, देश दुसऱ्या देशावर अवलंबून नसेल, देशातील प्रत्येकजण आनंदी असेल, तेव्हा भारत विकसित होईल. २०४७ मध्ये भारत स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे साजरी करणार आहे. तोपर्यंत भारत विकसित देश झाला पाहिजे. ७५ वर्षांत जे होऊ शकले नाही, ते पुढील २२ वर्षांत साध्य करायचे आहे. जी-२० देशांत भारत ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. देश विकसित होताना प्रत्यक्ष पाहता येणे तरुणाईचे सुदैव आहे.
वक्फ बोर्डाच्या जागांचा बेकायदा आणि गैरवापर बंद व्हावा, या जागा मुस्लिमांच्या हितासाठीच योग्य पद्धतीने वापरता याव्या यासाठी सुधारणा विधेयक मांडले आहे. मात्र, सरकार मुस्लिमांच्या जमिनी काढून घेणार असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. हा अपप्रचार तातडीने थांबवावा, कोणीही विधेयकाची चुकीची मांडणी करून दिशाभूल करू नये, असे सांगून ते म्हणाले, वक्फ कायद्यात बदल व्हावा, जागांचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी कायद्यातील सुधारणांना मुस्लीम समाजातील अनेक संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक सध्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर आहे. त्यावर नागरिकांनी सव्वा कोटींहून अधिक हरकती सूचना पाठवल्या आहेत. यातील सर्व हरकती सूचनांची दखल घेतली जाईल.
आतिशी दिल्लीच्या रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री
आतिशी या दिल्लीच्या रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री असतील. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कर्तव्य बजावता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आतिशी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची रिकामी ठेवली आहे असे सांगून ते म्हणाले, केंद्र सरकारची कामगिरी, राज्यातील महायुती सरकारची कामगिरी पाहून महाराष्ट्राची जनता महायुतीलाच पाठिंबा देईल. राज्यात जातीपातीवरून विभाजन करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर केंद्र सरकारची कार्यपद्धती बदलली. मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी वृत्तपत्रांत सतत सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या असायच्या.
मात्र, दहा वर्षांत मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही. आम्ही आमची प्रतिमा स्वच्छ ठेवली आहे. पूर्वी निवडणुकीचे काम नसलेले अधिकारी मौजमजा करायचे. मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात अधिकाऱ्यांना शंभर दिवसांसाठीची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ करायचे आदेश दिले. सरकार आल्यावर ते काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. शंभर दिवसांसाठी निश्चित केलेले काम त्यापूर्वीच पूर्ण केले. पूर्वीचे मंत्री सीमावर्ती भागात जात नव्हते. केवळ दिल्लीत बसून असायचे. मात्र आम्ही गावोगावी जातो, जमिनीवर राहून काम करतो.
