संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ज्यावरून काँग्रेससह सगळ्याच विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. जी बंदी घालण्यात आली होती ती योग्य होती, असे काँग्रेसने म्हटले आहे, तर सत्ताधारी भाजपने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर संघानेही याबाबतचा खुलासा केला आहे.
१९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये केंद्रात असलेल्या सरकारांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात उपस्थित राहू नये, असा नियम करत सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती. मात्र सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने ही बंदी हटवली आहे. सरकारी कर्मचारी संघाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकतात, असे परिपत्रक ९ जुलै २०२४ रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ आणि कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालयाने काढले आहे. केंद्रीय उपसचिवांची त्यावर स्वाक्षरी आहे. केंद्र सरकारने ५८ वर्षांपूर्वी घालण्यात आलेली बंदी उठवल्याने त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार केला जातो आहे.
आता नोकरशहा फिरतील निकरमध्ये !
दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी घणाघाती हल्ला केला आहे. जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, फेब्रुवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर संघाने काही आश्वासने दिली आणि त्यानंतर त्यांच्यावरील बंदी हटवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपूरमध्ये भारताचा तिरंगा ध्वज फडकावला नाही. १९६६ मध्ये संघाच्या कार्यक्रमात, उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यास मज्जाव केला. हा योग्य निर्णय होता. सरकारने तसा आदेश जारी केला होता. मात्र ४ जून २०२४ रोजीपासून स्वयंभू, नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएसमध्ये कटुता आली होती. त्यामुळे ९ जुलै २०२४ रोजी मोदी सरकारने ५८ वर्षांपासून घालण्यात आलेली ही बंदी हटवली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र आता ही बंदी हटवल्यामुळे मला वाटतेय की नोकरशहा आता निकरमध्ये फिरू शकतात. याशिवाय काँग्रेसचे आणखी एक नेते माजी केंद्रीय मंत्री पवन खेडा यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी एक्सवर या निर्णयासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की, ५८ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसमध्ये जाण्यास बंदी केली होती. परंतु आता मोदी सरकारने हे आदेश फिरवले आहेत.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्र पक्ष गप्प का?
केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे त्याबाबत प्रश्नच उपस्थित होत आहेत. सरकारचा हा निर्णय देशविरोधी असल्याची टीका एआयएमआयएमचे सर्वेसर्वा आणि खासदार असादुद्दीन ओवैसी यांनी केली आहे. आरएसएसवर महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर बंदी घालण्यात आली होती. सरदार पटेल आणि पंडित नेहरूंनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ही बंदी अशासाठी हटवण्यात आली की त्यांनी हे मान्य केले की भारताचे संविधान आम्हाला मान्य आहे. भारताचा झेंडा आम्हाला वंदनीय आहे, तसेच त्यांना त्यांची घटना काय असेल हे लिहून द्यावे लागले. या तीन अटींवर संघावरची बंदी हटवण्यात आली. आरएसएसला आता भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने ही संमती दिली आहे की सरकारी कर्मचारी त्यांच्या कार्यक्रमात भाग घेऊ शकतात. हा निर्णय संपूर्ण चुकीचा आहे. कारण संघाची शपथ मराठीत होती, जी संस्कृत भाषेत करण्यात आली. ती शपथ हे सांगते की भारताची विविधता त्यांना मान्य नाही. हिंदू राष्ट्राची शपथ घेणारी ती संघटना आहे, याचाच अर्थ त्यांना भारताचे राष्ट्रीय असणेच मान्य नाही. या निर्णयानंतर आता भाजपबरोबर जे घटक पक्ष आहेत त्यांना हा निर्णय मान्य आहे का हे त्यांनी सांगावे, असा सवालही ओवैसींनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे संघाची प्रतिक्रिया ?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मागील ९९ वर्षांपासून राष्ट्र पुनर्निर्माणाचे आणि समाजसेवेचे कार्य करणारी संघटना आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता हे ध्येय समोर ठेवून तसेच कुठलेही नैसर्गिक संकट समोर आले तर सगळ्या समाजासाठी संघाने योगदान दिले आहे. संघाने जे योगदान देशासाठी दिले आहे त्याचे कौतुकही झाले आहे. आता आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी काही सरकारांनी हे सांगितले की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आमच्या कार्यक्रमांमध्ये किंवा उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ नये. सध्याच्या सरकारने ही बंदी हटवली आहे. हा निर्णय योग्य आहे आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला बळ देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया संघाचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी दिली आहे.
भाजपने केले निर्णयाचे समर्थन
दरम्यान, या आदेशाच्या निमित्ताने भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतले आहे. ५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये तत्कालीन सरकारने जारी केलेले कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणारे घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकारने मागे घेतले आहेत. तेव्हा जारी करण्यात आलेला आदेशच मुळात चुकीचा होता. ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी संसद परिसरात गोहत्याविरोधी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यात मोठ्या संख्येने आरएसएस व जनसंघाचे समर्थक सहभागी झाले होते. त्यावेळी अनेकजण पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडले होते. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश काढण्यात आले होते, असे अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
