‘लोकसभे’च्या कामावर शिक्षकांचा बहिष्कार
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षणाच्या कामातून उसंत मिळते न मिळते तोच शिक्षकांना आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले आहे. बहुतांश शाळांमधील ५० टक्के शिक्षकांना या शाळाबाह्य कामासाठी पाचारण करण्यात आल्याने शिक्षकवर्गात प्रचंड नाराजी आहे.
दहावीच्या अंतिम बोर्डाच्या परीक्षा, मराठा सर्वेक्षणाच्या कामात वाया जाणारा वेळ, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे दडपण यामुळे शिक्षक वैतागले आहेत. सर्वेक्षणाच्या कामात त्यांना अनेक कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. तोंडावर असलेल्या दहावीच्या परीक्षा, त्यातच सर्वेक्षणाच्या कामात झालेला कालापव्यय, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे असलेले दडपण यामुळे शिक्षक अक्षरश: वैतागले आहेत. यामुळे पुणे-मुंबईसह राज्यभरातील लाखो शिक्षकांनी निवडणुकीच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
सर्वेक्षणाच्या कामात तर शिक्षकांना अनेक कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. वस्तुत: शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची अशैक्षणिक कामे करण्यास मज्जाव केला आहे. त्यास अपवाद फक्त जनगणना आणि निवडणुकीशी संबंधित फक्त मतदान, मतमोजणी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवणारी कामे यांचा आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षकांना ऊठसूट प्रत्येक कामाला जुंपले जात आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या कामावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे शिक्षक नेते व भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. याबाबत बोरनारे निवडणूक अधिकारी व शिक्षण अधिकाऱ्यांना भेटणार असून, शिक्षकांना या कामातून वगळण्याची मागणी करणार आहेत.
यूडायस, मुख्यमंत्री सुंदर शाळांसाठी ऑनलाइन माहिती भरण्याचे काम यात शिक्षकांचा बराच वेळ वाया जातो. त्यातच ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमासाठी ऑनलाइन माहिती भरण्याचे कामही शिक्षकांकडेच सोपविण्यात आले. त्यानंतर सर्वेक्षणाचे काम आले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे शालाबाह्य काम देण्यास मनाई आहे. मतदान, मतमोजणी आणि जनगणना आणि निवडणुकांशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवणारे काम केवळ त्याला अपवाद आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षक प्रत्येक कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे शिक्षक नेते व भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. या संदर्भात निवडणूक अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेऊन शिक्षकांना या कामातून वगळण्याची मागणी करणार आहेत, असे ते म्हणाले.
सर्व शिक्षकांनी बीएलओ निवडणुकीचे काम पूर्ण करून दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करावा, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. महापालिका, खासगी अनुदानित सर्वेक्षण प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांनी निवडणूक कार्यालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश शनिवारी रात्री शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले होते. तसेच गैरहजर शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता.शिक्षक प्रतिनिधी आनंद रणधीर म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि राष्ट्रीय शैक्ष णिक धोरणाच्या शिफारशींनुसार जनगणना आणि निवडणुकीचीच ड्यूटी शिक्षकांना द्यावी. त्याशिवाय अशैक्षणिक काम देण्यास मनाई आहे. तरीही मराठा-कुणबी सर्वेक्षणानंतर शिक्षकांनी बूथ-लेव्हल ऑफिसर ड्यूटीसाठी जबरदस्तीने नियुक्त केले आहे. त्यामुळे आम्ही या कामावर बहिष्कार टाकणार आहोत. राज्य सरकारने या कामासाठी बेरोजगार सुशिक्षित उमेदवारांची नियुक्ती करावी.’’
केंद्र, रेल्वे, पोस्ट ऑफिस, महामंडळाच्या सेवेत अनेक कर्मचारी आहेत. त्यांची या कामासाठी निवड का केली जात नाही? शिक्षकांवरच हा भार का टाकला जातो? - अनिल बोरनारे, शिक्षक नेते व भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
