संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘शिवसेना कुणाची,’ या वादावर दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २२) शिंदे गटासह अन्य पक्षकारांना नोटीस बजावली.
राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातील आपला निर्णय दिला. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच नेतृत्वातील पक्ष खरी शिवसेना असल्याचा निर्वाळा दिला. त्याला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांना नोटीसा बजावल्या.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र घोषित न करण्याच्या राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने गत आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी करताना संबंधितांना नोटीस बजावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाचे प्रतोद व व्हीप अधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाचा व्हीप योग्य ठरवत त्यांचाच पक्ष खरी शिवसेना असल्याचे स्पष्ट केले. त्याला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या नोटीसीद्वारे संबंधितांना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना हे प्रकरण मुंबईउच्च न्यायालयाकडे मांडण्यासंदर्भात विचारणा केली. प्रस्तुत याचिकेवर या न्यायालयाने सुनावणी करावी की उच्च न्यायालयाने कलम २२६ अंतर्गत करावी, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.
त्यावर सिब्बल यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवल्यास निकालाला विलंब होण्याची भीती व्यक्त केली. ‘‘विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे यावर प्रस्तुत कोर्टानेच सुनावणी करावी,’’ असे ते म्हणाले. हा युक्तिवादी मान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटासह संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावली.
