संग्रहित छायाचित्र
दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि नागरिकांना गायी-म्हशीचे निर्भेळ दूध मिळावे यासाठी राज्य शासन गंभीर असल्याचं उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितलं. तसेच, दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल असं ते यावेळी म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दूधभेसळीच्या (Adulterated Milk) समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, दूधभेसळीच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देणे ही शिक्षा तुलनेने फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे, त्यामुळे त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची सही झाली नाही.
दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्भेळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल असे पवार म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले, झोपडपट्टी भागामध्ये किंवा इतर अज्ञात ठिकाणी काही व्यक्तींकडून भेसळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जास्त दर असणाऱ्या ब्रॅन्डच्या दूध पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळणे, इंजेक्शनने भेसळसारखे गैरप्रकार केले जातात. अशा भेसळयुक्त दुधामुळे आजार बळावतात, जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या गोष्टी अतिशय गंभीर असून त्यासंदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
