तर चित्रपटगृहांना दहा लाखांचा दंड
#मुंबई
राज्यातील चित्रपटगृहांनी वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवणे आवश्यक आहे. तसे त्यांनी केले नाही तर त्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी केली आहे. मराठी चित्रपटांना प्राईम टाईम उपलब्ध करून देण्याबाबत सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मराठी चित्रपट दर्जेदार असूनही त्यांना मायभूमीतच प्रदर्शनासाठी चित्रपटगृहातील पडदे मिळत नसल्याची तक्रार मराठी निर्माते अनेक दिवस करत आहेत. यामुळे पुरस्कारविजेते दिग्दर्शक-अभिनेते भाऊसाहेब कुऱ्हाडे यांच्यापासून अनेकांना फटका बसला होता. गेल्या काही दिवसांपासून याबद्दल वाद निर्माण होत होते. यावर आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करून देणे, पुरेशा प्रमाणात पडदे मिळावे यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाही तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नूतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एक पडदा चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असेही ठरविण्यात आले .
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली करण्यात येईल. येत्या १५ दिवसांमध्ये मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी आपली निवेदने द्यावीत, जेणेकरून या विषयाबाबत विस्तृत बैठक १५ जूननंतर घेण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सांगितले. आज अनेक सिनेमे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत असताना याबाबतही काही नियमावली तयार करता येईल का, याबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा अशा सूचनाही मुनगंटीवारांनी दिल्या.
