संग्रहित छायाचित्र
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. या आयोगाचे ४ हप्ते कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहे. त्यानंतर आता पाचवा हप्ता जुलै महिन्यात देणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झालेल्या राज्यातील शासकीय कर्मचारी, शाळा, जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना हा हप्ता देण्यात येणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या पाचव्या हप्त्यासंदर्भात गुरुवारीच राज्य सरकारतर्फे निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासकीय किंवा इतर कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै २०२३ रोजी हप्ता देण्यात यावा, असे सांगण्यात आले आहे. हे देय निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात यावे किंवा रोख रक्कम द्यावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे उपसचिव वि. अ. धोत्रे यांनी दिले आहेत.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी २०२९-२० नंतर पुढील पाच वर्षात देण्यात यावी, असा आदेश राज्यसरकारने दिला होता. त्यानंतर ही रक्कम ५ हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार होता. आता या सातव्या वेतन आयोगाचा ५ वा हप्ता जुलै महिन्यात देण्यात येणार आहे.
शासनाने कोणत्या सूचना दिल्या
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाच्या थकाबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या निवृत्तीवेतनासोबत रोख देण्यात यावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांनादेखील पाचव्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनासोबत देण्यात यावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
२०२६ मध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आसा होता. याचा रोख लाभ २०१९ मध्ये मिळाला होता. त्यानंतर हे पैसे पाच हप्त्यांमध्ये देण्याचे आदेश दिले होते. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
