संग्रहित छायाचित्र
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांची लॉटरी 7 जूनला काढण्यात येणार आहे. मात्र या लॉटरीचा निकाल तातडीने जाहीर न करता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 13 जूनला जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
आरटीई कायद्यांतर्गत (Right to Education) वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25 टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने 6 मे रोजी स्थगिती दिली. मात्र आम्ही 9 फेब्रुवारीच्या आदेशाला अनुसरून मुलांना आधीच आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश दिले आहेत. त्यामुळे 6 मे रोजीचा स्थगिती आदेश उठविण्याची विनंती करीत 'असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल'ने उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज केला. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
असोसिएशनच्या अर्जावर सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. आम्ही शाळांना आरटीई कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यास सांगितले होते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कल्पना दिली होती. असे असतानाही शाळांनी मुलांना प्रवेश दिला आहे. किंबहुना, अर्जदार असोसिएशन किती शाळांचे प्रतिनिधित्व करते याची माहिती देण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद वकिल चव्हाण यांनी केला. याचवेळी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची लॉटरी 7 जूनला काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी कळवले. त्यावर या लॉटरीचा निकाल तातडीने जाहीर करू नका, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्याला अनुसरून 13 जूनला आरटीई प्रवेश लॉटरीचा निकाल जाहीर केला जाईल, अशी माहिती सरकारतर्फे वकिल चव्हाण यांनी दिली. आरटीई कायद्यांतर्गत 25 टक्के जागांसंबंधी जनहित याचिकेवर 12 जूनला मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
