संग्रहित छायाचित्र
मुंबई : देशात तसेच महाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी (Onion export)असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातला केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत गुजरात राज्याला अनुकूल निर्णय घेतल्याने मोदी सरकार दुजाभाव करत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधील पोर्ट तसेच महाराष्ट्रातील नवी मुंबईच्या न्हावा-शेवा जेएनपीटी बंदरातून गुजराती कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने आठ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यात कांदा निर्यातीस बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. विविध बाजारात कांदा प्रतिकिलो कवडीमोल दराने म्हणजे अकरा ते पंधरा रुपये दराने विकला जातं आहे. (Onion export allowed to Gujara)
शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी होत असल्याने त्यांचा किमान उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडाला आहे. राज्यात नाशिक, पुणे, सोलापूर, जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत या निर्णयाने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनेही केली आहेत . राज्यातील काही बाजार समित्याही बंद ठेवल्या होत्या. बाजार तसेच लिलाव बंद होते . या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने देशातील कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीस परवानगी दिलेली नाही.
सध्या रब्बी व उन्हाळी हंगामातील कांदा देशभरातील बाजार समित्यांत कवडीमोल भावाने विकला जात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. सध्या गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे . त्यामुळे गुजरातचा दोन मेट्रिक टन पांढरा कांदा एनसीएलच्या ऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून निर्यातीस परवानगी दिली आहे. केंद्राचा हा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या पंचवीस टक्केही कांदा पिकत नाही. असे असताना तेथील निर्यातीस परवानगी देणे हे चुकीचे आहे. राज्यातही पन्नास टक्के कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सूत्रांनी केली आहे.
गुजरात राज्यातील पांढऱ्या कांद्याची निर्यात हा निर्णय चुकीचा आहे. लाल कांद्याच्या गरवा जातीच्या कांद्याच्या निर्यातीला चालना मिळणे गरजेचे आहे. गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यात परवानगी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर खरोखर हा अन्याय आहे, याचा विचार संबंधित मंत्रालयाने करणे गरजेचे आहे. असे व्यापारी वर्ग सांगत आहे.
