एमपीएससीच्या विरोधात विद्यार्थी न्यायालयात; ''पसंतीक्रम'' हा घटक वगळून थेट शिफारपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडुन (एमपीएससी) (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा अंतिम निकाल लावण्यापूर्वी काही नियमावली आखण्यात आली आहे. निकालाची प्रक्रिया देखील जाहीरातीत नमूद करण्यात आली आहे. मात्र याच नियमांना तिलांजली लावत निकालातील ''पसंतीक्रम'' हा घटक वगळून थेट शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे पुन्हा पसंतीक्रम हा पर्याय देवून त्यांनतर सुधारित शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र एमपीएससीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने विद्यार्थ्यांनी थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली आहे.

एमपीएससीने पद भरतीच्या जाहीरातीमध्ये नमूद केलेल्या नियम व अटींनुसार भरती प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. मात्र एमपीएससीलाचा स्वत: जाहीर केलेल्या नियमांवलींचा विसर पडल्याचे समोर आले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक - मुद्रांक निरीक्षक, राज्यकर निरीक्षक , सहायक कक्ष अधिकारी गट ब या पदांसाठी संयुक्त मुख्य परीक्षा गट ब २०२३ एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या पदांसाठीची गुणवत्ता यादी, पसंती क्रम, तात्पुरती निवड यादी ऑप्टींग आऊट आणि त्यानंतर अंतिम शिफारस यादी अशी निकाल लावण्याची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते. मात्र असे न करता थेट निकाल लावण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे तीनशे उमेदवारांची नोकरी मिळण्याची संधी हुकणार आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या कारभारावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

''एमपीएससीचा अंधाधुंदी कारभार'' या मथळ्याखाली सीविक मिररने भरती प्रक्रियेत झालेल्या चुकीकडे लक्ष वेधले होते. मात्र एमपीएससीने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. उलट विद्यार्थ्यांचा गैरसमज झाला असून भरती प्रक्रियेचा निकाल सर्व नियमांचे पालन करुनच लावण्यात आला असल्याचे एमपीएससीच्या सचिवांनी सांगितले होते. मात्र आता विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीच्या नियमावलीवर बोट ठेवत थेट मॅटमध्ये धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता एमपीएससीच्या सचिवांना याची जबाबदारी स्वीकारुन याचे उत्तर मॅटमध्ये द्यावे लागणार आहे. याबाबत एमपीएससीचे सचिव सुवर्णा खरात यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिली नाही. 

भरती प्रक्रियेत ''पसंतीक्रम'' हा घटक अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागणी करुन या घकाचा समावेश एमपीएससीने लागू केला होता. कोणत्याही पदभरतीत ठराविक पदासाठी पंसतीक्रम दिल्यास इतर पदांसाठी वेगळ्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला एकच पद मिळून इतरांना मिळणाऱ्या संधीचा मार्ग मोकळा होता. तसेच या पर्यायानंतर तात्पुरती निवड यादी जाहीर करुन ऑप्टींग आऊट हा पर्याय निवडून नको असलेले पद सोडता येते. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांला संधी मिळते. एकूण हा घटकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या संधी वाढतात. म्हणून भरती प्रक्रियेत या घटकांचा समावेश केला आहे. मात्र एमपीएससीकडून घोळ घातला जात असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता एमपीएससी स्वत: भोवती संशयाचे वातावरण निर्माण करत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्याय मिळावा, यासाठी मॅटकडे धाव घेतली आहे. 

जम्मू आणि कश्मीर आणि लदाख उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ...

कायद्याने विहित जाहिरातीमधील कार्यपद्धती न पाळता विभागात नियुक्ती प्रक्रिया राबवल्या बाबत जम्मू आणि कश्मीर आणि लदाख उच्च न्यायालयाकडे न्याय मागण्यात आला होता. त्यावेळी दाखल केलेल्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाकडून शासन व्यवस्थेवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आणि निर्विवादपणे स्पष्ट केले आहे की योग्य जाहिरात व निवड प्रकियेचे पालन न करता सरकारी नोकऱ्या देणे हे घटनेच्या कलम १६ चे उल्लंघन करते. असा निकाल न्यायमूर्ती जावेद इक्बाल वानी यांनी दिल्याचे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे, त्यामुळे या निकालाचा संदर्भ घेवून एमपीएससीने सुधारित निकाला लावण्यात यावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने आता विद्यार्थ्यांनी मॅटकडे धाव घेतली आहे. असे विद्यार्थ्यांनी सीविक मिररला सांगितले. 

गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यानंतर पदासाठी पसंती क्रम आणि त्यानंतर ऑप्टींग आऊट असा निकाल लावण्याचा नियम देण्यात आला आहे. मात्र या नियमाचे उल्लंघन एमपीएससीने केले आहे. जाहिरातीमध्ये दिलेले नियमच एमपीएससी कशी विसरु शकते हे समजत नाही. यामुळे एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. स्व लिखित नियम जर पाळले जात नसतील तर आयोगावर विश्वास ठेवायचा कसा ? असा प्रश्न उमेदवारांना पडलेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी विद्यार्थ्यांनी मॅटकडे न्याय मागण्यासाठी धाव घेतली आहे. 

 - आजम शेख, माहिती अधिकार कार्यकर्ते. 

विद्यार्थी म्हणतात.. 

- कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2022 तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्या नंतर उमेदवारांकडून पसंतीक्रम मागवण्यात आले होते.

परंतु ३ उमेदवारांनी पसंतीक्रम दिले नाही आणि जाहिरातमध्ये पसंतीक्रम न दिल्यास अंतिम निवडीसाठी पसंतीक्रम न देणाऱ्या उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही अस नमूद केलेलं आहे.

- मॅटमध्ये दाखल केलेल्या केसमध्ये एमपीएससीकडून जाहिरातीमधील हेच मुद्दे मांडण्यात येत आहेत. जाहिरातीमधील अटी शर्ती बदलता येत नाहीत.

- संयुक्त मुख्य परीक्षा गट ब २०२३ भरती प्रक्रियेत ''पसंतीक्रम'' हा घटक कोणत्या अधारावर एमपीएससीने वगळला. 

- एमपीएससीकडून स्वतः च्या सोयीनुसार नियम वापरायचे धोरण सुरू आहे.

- एमपीएससीची ही हुकूमशाही म्हणायला हरकत आता वाटत नाही.

 पसंतीक्रम न दिल्यामुळे उमेदवारांना एमपीएससीने बाहेरचा दाखवला रस्ता ...

कृषि सेवा 2022 मध्ये पसंतीक्रम न दिल्यामुळे उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून एमपीएससीने बाहेर काढले होते. त्याविरोधात उमेदवारांनी मॅटमध्ये न्याय मागितला होता. त्यावेळी मॅटमध्ये एमपीएससीने आम्ही जाहिरातीमधील नियम पाळणारच असे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर एमपीएससीने २०२३ च्या परीक्षेमध्ये स्वत:ची मनमानी करत पसंतीक्रम हा घटक वगळला. त्यामुळे एमपीएससी नियमांचा वापर सोयीनुसार करत आहे.  महाराष्ट्र अराजपत्रित संयुक्त गट ब 2023 परीक्षा मध्ये स्वतः लिहिलेले नियम आयोगाने मात्र पाळले नाही. असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. 

याबाबतचे उत्तर कधी...

- कर सहायक २०२३ निकालात चुकीच्या पद्धतीने निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. 

- पीएसआय २०२१ - निकालात सुध्दा अपात्र खेळाडू पात्र केले आहेत. 

याबाबत अद्यापही एमपीएससीने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.