संग्रहित छायाचित्र
राज्यातील महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करत गेल्या वर्षी 'एक राज्य, एक गणवेश' या योजनेची घोषणा केली. त्याला वर्ष उलटूनही 'वन स्टेट, वन स्कूल युनिफॉर्म' योजना अमलात आलेली नाही. १५ जून २०२४ रोजी राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्या. आता तर १५ ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्यदिन उजाडला तरी विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशात किंवा आपल्या घरातील कपड्यांमध्ये शाळेत जावं लागले.
आतापर्यंत दरवर्षी शालेय स्तरावर गणवेश खरेदी केली जात होती. ही पारंपरिक पद्धत मोडीत काढत सरकारने राज्यस्तरीय पातळीवर एकसमान गणवेश असावा असा निर्णय घेतला. ८ जून २०२३ रोजी राज्य सरकारने पहिली ते इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगत निर्णय जारी केला. यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कापड विकत घेऊन स्थानिक महिला बचत गटांद्वारे गणवेश शिवून दिले जातील, अशी प्रक्रिया ठरवली. परंतु अद्याप शाळांपर्यंत गणवेश पोहोचलेले नाहीत. गणवेशासाठी महिला बचत गटामार्फत शिलाई करून घेऊन त्यासाठी प्रत्येक गणवेशामागे १०० रुपये आणि अनुषंगिक खर्च १० रुपये अशी किंमत ठरली होती. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे जबाबदारी देण्यात आली होती. शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना नियमित आणि स्काऊट गाईडचा गणवेश देण्यात येणार आहे. यात सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना नियमित गणवेश तर इतर तीन दिवशी स्काऊट गाईडचा गणवेश परिधान करणं अपेक्षित आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थिनींसाठी आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक आणि स्काऊट गाईडसाठी गडद निळ्या रंगाचा फ्रॉक निश्चित करण्यात आला आहे. इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थिनींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसंच स्काऊटसाठी गडद निळ्या रंगाचा फ्रॉक असा गणवेश आहे.
मुलांसाठी इयत्ता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट तसंच स्काऊट गाईडसाठी ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट. तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची फुल पँट आणि स्काऊट गाईडसाठी स्टील ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची फुल पँट असा गणवेश ठरवण्यात आला आहे.
एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती आणि दुसरा गणवेश राज्य सरकार देणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं होतं. या निर्णयानुसार, हा गणवेश सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एकसमान आणि एका रंगाचा दिला जाणार आहे. या गणवेशासाठी राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड उपलब्ध करून देणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नोंदणीकृत महिला बचत गट किंवा कपडे शिवणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीकडून दोन गणवेश शिवण्यात येथील. याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल आणि यासाठीचा खर्च राज्य सरकार समितीला देईल असंही यात स्पष्ट केले आहे. एकूण २५ हजारहून अधिक सरकारी शाळा आणि ६५ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू आहे. यासाठी साधारण ३८५ कोटी रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीवर पडेल.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २३ मे २०२३ रोजी पत्रकार परिषद घेत एक राज्य, एक गणवेश या सरकारच्या नव्या योजनेची घोषणा केली होती. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. ही घोषणा करून सरकारला एक वर्ष उलटलं तरी योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. यावरून राज्य सरकारवर विविध शिक्षक संघटना आणि विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रमुख संजय डावरे सांगतात, राजकारण करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना सरकारने आणली. या बहिणींच्या मुलांच्या शिक्षणाचं काय? शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची नाही का? सरकारकडे अनुदानासाठी पैसा नाही, विद्यार्थ्यांना पुस्तकं मिळालेली नाहीत. विद्यार्थ्यांना आपण देशाचं भविष्य म्हणतो पण त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडे पैसा नाही. आंदोलन करा, काहीही करा, तरी सरकारला फरक पडत नाही. काही शाळांना गणवेश पोहोचलेले नाहीत. पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती बैठका घेऊन आपल्या अंतर्गत निर्णय घेत होती. विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. या योजनेचीही प्रसिद्धी खूप केली गेली, प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी योजनांचा उल्लेख केला जातो. प्रत्यक्षात काहीच काम होताना दिसत नाही. या संदर्भात आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
गणवेशास विलंब का ?
काही ठिकाणी शाळांना १०० रुपयांत गणवेश शिवून देणारे बचत गट निश्चित करता आलेले नाहीत, अशी माहिती मिळते. त्यासाठी शोधाशोध सुरू आहे. काही ठिकाणी जिल्ह्यातील एकाच बचत गटाला सर्व शाळांचे गणवेश शिकवण्याचे काम दिल्याने काम रखडले आहे. दरम्यान, सरकारकडून किंवा शिक्षण विभागाकडून याबाबत अधिकृत कोणतंही स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आलेलं नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले आहेत. त्यातही अनेक त्रुटी असल्याचं समोर आलं आहे. काही गणवेशात दोन वेगवेगळ्या रंगाच्या शेड आहेत तर काही ठिकाणी कापडाची गुणवत्ता आणि रंग याबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत. तसंच काही शाळांमध्ये तर सरसकट समान मापाचे गणवेश शिवल्याने ते विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे बसत नसल्याने गणवेश कसा वापरायचा असाही प्रश्न आहे.
रोहित पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
आमदार रोहित पवार यांनीही या मुद्यावरून मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणतात, गणवेश वेळेत मिळणार नाहीत. तसेच गुजरातमधून आणत असलेल्या 'पॉलिस्टर-विस्कोस' ऐवजी महाराष्ट्राचेच कॉटनचे गणवेश विद्यार्थ्यांना द्या, म्हणून मी अधिवेशनात आपल्याला जाब विचारला असता, आपण, अजितदादा, फडणवीस, शंभूराज देसाई सर्वांनी मिळून "रोहितला गणवेश शिवून द्या" म्हणून खिल्ली उडवली होती. साहेब, सभागृहात मांडले जाणारे मुद्दे गंभीरपणे घ्यायचे असतात, परंतु हे दुर्दैव. १५ ऑगस्ट आला तरी तुमचे गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. तुम्हाला जाब विचारणाऱ्या एका आमदारापर्यंत तुमचा गणवेश पोहोचला नाही तर विद्यार्थ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
