संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाविरोधात प्रशासकीय लवादात लढा देणाऱ्या एका स्पर्धा परीक्षार्थीवर पुन्हा नव्या लढ्यास तोंड देण्याची पाळी आली आहे. १४ जुलै २०२३ मध्ये घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेतील एका प्रश्नाची दोन बहुपर्यायी उत्तरे असल्याने त्याने राज्य प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागितली. लवादाने त्याचा दावा मान्य करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील उमेदवारांच्या निकालाची फेरतपासणी करून नव्याने निकाल जाहीर करावा असा आदेश आयोगाला दिला होता. यावेळी प्रश्न क्रमांक ४० चे संच अ ते ड वगळून निकाल जाहीर करण्याचा लवादाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.
जालन्यातून पुण्यात आलेल्या एका ३३ वर्षीय स्पर्धा परीक्षार्थीचे आयुष्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील एका प्रश्नाच्या उत्तराने ढवळून निघाले आहे. परीक्षेतील बहुपर्यायी प्रश्नाला चार पर्याय असतात आणि त्यातील एक बरोबर असते तर बाकीचे तीन पर्याय चुकीचे असतात. त्याने जो प्रश्न सोडविला त्यातील दोन पर्याय बरोबर होते. मात्र, विषय तज्ज्ञांच्या मते त्यातील एक पर्याय योग्य असून बाकीचे तीन पर्याय चुकीचे आहेत. वस्तुत: या प्रश्नातील दोन पर्याय बरोबर तर दोन पर्याय चुकीचे आहेत. यामुळे त्याची प्रथम दर्जाचा अधिकारी बनण्याची संधी हुकली. यामुळे त्याने जेव्हा महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागितली तेव्हा निकाल त्याच्या बाजूने लागला. यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आणि निवड झालेल्या दोन उमेदवारांनी या निकालाला आव्हान दिले आणि लवादाचा निर्णय रद्द ठरवला गेला.
३३ वर्षांचा योगेश सोपानराव डवले मूळचा जालन्याचा रहिवासी असला तरी तो सध्या पुणेकर आहे. त्यांची विधवा आई शेती करते तर अभियांत्रिकी पदवी घेतलेल्या योगेशवर कुटुंबाची जबाबदारी आहे. जुलै २०२२ मध्ये आयोगाने सब रजिस्ट्रार, स्टॅम्प इन्स्पेक्टर प्रथम वर्ग पदासह अन्य काही पदांकरिता आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. योगेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहे. जाहिरातीनुसार ७८ पदांपैकी सहा पदे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी राखीव होती. पूर्व परीक्षेला राज्यातील अनेकांनी अर्ज केले होते. त्यातील ९७५ जण मुख्य परीक्षेला पात्र ठरले.
पहिल्या पेपरमधील सेट सी मधील प्रश्न क्रमांक ४० हा वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. ४० क्रमांकाच्या प्रश्नाला उत्तराचे चार पर्याय होते आणि त्यातील एक पर्याय हा बरोबर असेल अशी सर्वांची समजूत होती. या प्रश्नाला दिलेल्या चार पर्यायांपैकी दोन पर्याय बरोबर असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे या प्रश्नाच्या उत्तराला गुण दिल्यामुळे काही परीक्षार्थींवर अन्याय झाल्याचे उमेदवारांचे मत आहे. परीक्षा प्रश्नपत्रिकेचे काम करणाऱ्या विषय तज्ज्ञांनी मात्र आदर्श उत्तरपत्रिकेत एक पर्याय बरोबर आणि बाकीचे तीन चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. परीक्षार्थींच्या मते यातील दोन पर्याय बरोबर असून दोन पर्याय चुकीचे आहेत. निकालापूर्वी योगेशने लवादाकडे धाव घेतली आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. योगेशच्या याचिकेवर लवादाने कोणत्याही नेमणुका करू नका असा आदेश दिला. लवादाचा निकाल आयोगाकडे आणि त्यानंतर सरकारकडे सादर केला गेला. लवादाने नेमणुका करू नये असा आदेश दिला असला तरी सरकारने जाहीर ७८ पैकी ७७ पदांवरील उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिले. लवादापुढे योगेशने केलेल्या याचिकेमुळे कदाचित एक जागा भरली नसावी.
योगेशने केलेल्या दाव्यातील उत्तर योग्य ठरवून लवादाने आयोगाला असा आदेश दिला की, मुख्य परीक्षेला बसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांच्या गुणांची पुन्हा मोजणी करावी आणि गुणवत्तेच्या आधारे नव्याने पात्रता यादी तयार करावी. ही यादी तयार केल्यावर नव्याने नियुक्ती पत्रे द्यावी. लवादाच्या आदेशाच्या विरोधात आयोग आणि निवड झालेल्या दोन उमेदवारांनी ॲड. व्ही. एम. कागणे आणि ॲड. व्ही. डी. साळुंके यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
डवलेचे वकील ॲड. अजय देशपांडे युक्तिवाद करताना म्हणाले की, विषय तज्ज्ञांनी प्रश्नपत्रिकेतील उत्तरांची यादी तयार केली होती. यातील त्या प्रश्नाच्या उत्तराने गोंधळ निर्माण होऊन ते चुकीचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर विषय तज्ज्ञांनी योग्य उत्तर असलेली उत्तरांची यादी तयार केली. या यादीतही चुका होत्याच. उत्तरांची यादी दोनदा तयार झाल्याने विषय तज्ज्ञांच्या बौद्धिक क्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाला. निर्दोष उत्तरांची यादी तयार करण्याची पात्रता आणि क्षमता असलेल्या विषय तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याचे आदेश आयोगाला द्यावे अशीही आमची मागणी आहे.
आयोगाने आणि वकिलांनी परीक्षेचा अधिकृत निकाल, निवड शिफारशी, गुणवत्तेनुसार पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी १५ मार्चला सादर केली. निवड झालेल्या दोन उमेदवारांची बाजू मांडताना ॲड. साळुंके म्हणाले की, लवादाने आपले कायक्षेत्र ओलांडून आदेश दिले आहेत. त्यांच्या आदेशाने निवड होऊन प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर नोकरीत सहभागी झालेल्या उमेदवारांवार मोठा अन्याय झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि वाय. जी. खोब्रागडे याबाबत म्हणतात, वादग्रस्त प्रश्न आमच्याशी संबंधित आहे आणि आम्ही योग्य उत्तर सांगू शकत असलो तरी आम्ही तसे करणार नाही. अशा प्रकरणात निर्णय देण्याचे आम्हाला काही कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाखल्याचा हवाला देत आम्ही ते काम करू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील योगेशने केलेल्या दाव्यानुसार त्याचेच उत्तर बरोबर आहे, असा लवादाचा निर्णय योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. केवळ प्रश्नपत्रिक सेट अ ते ड मधील प्रश्न क्रमांक ४० वगळून नव्याने पात्र उमेदवारांची यादी तयार करावी हा लवादाचा आदेश योग्य असल्याचे वाटत नाही. यामुळे परीक्षा देणाऱ्या अन्य उमेदवारांवर अन्याय होऊन एक अनुचित प्रथा पडू शकते. उत्तर प्रदेशातील रणविजयसिंग आणि इतरांनी राज्य सरकारविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रकरणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांबाबतचे जे प्रमाण दाखवले आहे त्याच्याशी सुसंगत नाही. अशा प्रकारच्या आदेशाने निवडक उमेदवारांना एक न्याय आणि इतरांना दुसरा न्याय असा प्रकार घडू शकतो. यामुळे लवाद आणि आयोगाच्या दोन्ही याचिका स्वीकारल्या जातात. लवादाने मार्चमध्ये दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवून त्यांची याचिका निकाली काढण्यात येत आहे.
खंंडपीठ पुढे म्हणते, डवले यांचे वकील ॲड. देशपांडे यांनी मांडलेल्या एका मुद्द्याकडे आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो. केवळ बौद्धिक क्षमता असलेल्यांची विषय तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्याचा आयोगाला आदेश द्यावा असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या म्हण्यानुसार पहिल्या उत्तर यादीत अनेक चुका होत्या. आयोगाकडे तक्रार आल्यावर विषय तज्ज्ञांनी सुधारित उत्तर यादी तयार केली. त्यातही अनेक चुका असल्याचे निदर्शनास आले. विषय तज्ज्ञांकडून असे वर्तन अभिप्रेत नसल्याचे त्यांचे प्रतिपादन योग्यच आहे. याबाबत एवढेच म्हणता येईल की आयोग ज्यांना भरभक्कम मानधन देते, त्या विषय तज्ज्ञांनी अशा चुका पुन्हा पुन्हा करणे योग्य नाही.
याबाबत ‘सीविक मिरर’शी बोलताना डवलेचे नातेवाईक म्हणाले की, आम्ही निकालाचा सखोल अभ्यास करून निकालाला आव्हान द्यावयाचे की नाही हे ठरवू. प्रारंभी आयोग योगेशला नियुक्ती पत्र देण्यास तयार होता. खंडपीठाच्या निकालाने आता त्याला प्रदीर्घ लढा द्यावा लागेल असे दिसते.
एक प्रश्न, बरोबर उत्तर दोन
प्रश्न - खालीलपैकी कोणते उत्तर चुकीचे आहे?
१) घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये मूलभूत कर्तव्ये दिली आहेत
२) घटनेतील ४२ व्या दुरुस्तीनंतर भारतीय राज्य घटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला गेला
३) २००२ मध्ये घटनेत केलेल्या ८२ व्या दुरुस्तीनंतर आणखी मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला
४) भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याची १९५१ पासूनन अंमलबजावणी झाली.
वरील १ आणि ३ पर्याय बरोबर आहेत.
आयोगाच्या विषय तज्ज्ञांच्या मते केवळ ३ हा पर्याय बरोबर आहे.
