संग्रहित छायाचित्र
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा (राज्यसेवा) मुख्य परीक्षेचा वर्णनात्मक (लेखी) पॅटर्न २०२५ पासूनच लागू केला जाणार आहे. यंदा होणारी वस्तूनिष्ठ स्वरुपात होणारी ही शेवटची परीक्षा असणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदांचा समावेश याच परीक्षेच्या जाहिरातील समावेश करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी 'एक्स'वर वॉर सुरु केले आहे.
एमपीएससी पुढील वर्षीपासून नवीन पॅटर्न लागू करत असल्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२४ ही त्यांची शेवटची संधी म्हणून पाहत आहेत. या परीक्षेस दोन लाखाहून अधिक अर्ज आले आहेत. यंदा ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपात होणार असून, सध्या फक्त ४३१ पदांसाठी मागणीपत्रे आयोगाला पाठवण्यात आली आहेत. त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. परंतु, यात खुला वर्ग मुलांसाठी एकूण फक्त ७० पदे आहेत, ही पदसंख्या अत्यंत कमी असल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यसेवा २०२२ मध्ये ६२३ पदांपर्यंत संख्यावाढ करून विक्रमी जागा वाढ करण्यात आली होती. त्या धर्तीवर २०२४ साठीही सर्व विभागांकडून अतिरिक्त मागणीपत्रे मागवून पदसंख्या वाढवावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी जोर लावला आहे. नुकतीच महाराष्ट्र गट - ब (अराजपत्रित ) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी वयोमर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य झाल्यानंतर आता राज्यसेवा परीक्षेसाठी जागावाढ करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या विविध विभागात सुमारे ९९० रिक्त पदे आहेत. असे असताना देखिल यंदाच्या जाहिरातीत पोलीस उपअधिक्षक, तहसीलदार आणि मुख्याधिकारी यासारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश या जाहिरातीत करण्यात आलेला नाही. विशेषतः उपजिल्हाधिकारी पदासाठी खुल्या प्रवर्गात फक्त एकच जागा उपलब्ध आहे, तसेच पोलीस पद नसल्याने विद्यार्थ्यांचे पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे. असे विद्यार्थ्याचे म्हणणे आहे.
गेल्या अधिवेशनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी आमदार अभिमन्यु पवार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती केली होती की, सामान्य प्रशासन विभागाला तातडीने निर्देश देऊन २०२४ च्या पदसंख्येत मोठी वाढ करावी. अभिमन्यू पवार यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे २०२५ साठीच्या मागणीपत्रांच्या प्रक्रियेस तात्पुरती स्थगिती देऊन, २०२४ साठी अतिरिक्त मागणीपत्रे तात्काळ मागवावी अशी मागणी केली आहे. विशेषत: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात लक्ष घालून रिक्त पदांसाठी त्वरित मागणीपत्र पाठवावेत, असे विद्यार्थ्यांचे मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार राज्य सरकारने करावी अन्यथा पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावे लागेल असाही इशारा दिला आहे.
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करुन जागा वाढवाव्यात. वस्तुनिष्ठ स्वरुपात असणारी ही शेवटची परीक्षा आहे. या परीक्षेत जो पहिल्या दुसऱ्या क्रमांकाने येणार आहे, त्याला तसे पद मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने महत्वाच्या पदांचा समावेश करावा.
- राम चव्हाण, विद्यार्थी.
काही विभागातील रिक्त पदांची माहिती
उपजिल्हाधिकारी: १६
पोलीस उपअधीक्षक :१६१
तहसीलदार: ६६
नायब तहसीलदार: २८१
मुख्याधिकारी (अ): ४४
मुख्याधिकारी (ब): ७५
उपशिक्षणाधिकारी: ३४७
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.