सरकारी कागदपत्रावर आईचे नाव बंधनकारक
#मुंबई
लोकसभा निवडणुकीची केव्हाही घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृहातील मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्य उपस्थित होते. शासकीय कागदपत्रावर आईचे नाव बंधनकारक करणाऱ्या निर्णयासह विविध निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय असे-
शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक
अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृह बांधकामासाठी भूखंड
खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता
उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ
६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता
आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद
मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार
एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ
विधी व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना
जिल्हा विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प
बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार
बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले
एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी
मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ साहाय्य घेणार
डॉ. होमी भाभा राज्य समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहॅम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश
वृत्तसंंस्था
