खासगी धर्मादाय रुग्णालयांवर नजर; जिल्हास्तरीय समिती घेणार आता आरक्षित खाटांचा आढावा

विधी आणि न्याय विभागाने घेतली गरीब रुग्णांच्या तक्रारींची दखल

नोझिया सय्यद

गरीब रुग्णांना शासकीय योजनांचा लाभ नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आता चाप बसणार असून त्यासाठी राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागानेच कंबर कसली आहे. रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना शासकीय योजनांचा लाभ नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील समिती लक्ष ठेवणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर समितीचे गठण होणार आहे. वैद्यकीय उपचारांची नितांत गरज असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांचे खासगी धर्मादाय रुग्णालयांकडून (private charitable hospitals )  होणारे आता शोषण थांबणार आहे.

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम ४१ क च्या तरतुदीनुसार रुग्णालयातील कार्यन्वित खाटांपैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी आणि १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी सवलतीच्या दराने देण्यासाठी आरक्षित राखून ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश रुग्णालयांकडून या नियमांचा भंग केला जात होता. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे याबाबतच्या अनेक तक्रारी आलेल्या असतात. मात्र, या कार्यालयाकडे कारवाई करण्यासाठी विशेष यंत्रणा नसल्याने तक्रारी बेदखल राहत असत. 

आता विधी आणि न्याय मंत्रालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले आहे. राज्याचे विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.' सीविर मिरर'शी बोलताना फडणवीस म्हणाले, आयपीएफ योजनेअंतर्गत रुग्णांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नवीन राज्यस्तरीय विशेष सहाय्य कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे संकटग्रस्तांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यभरातील आयपीएफ योजनेवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.

रुग्णांना मदत करण्यासाठी राज्यस्तरीय सहाय्यक कक्षाबरोबरच जिल्हास्तरीय समितीचेही गठण करण्यात येणार आहे. या समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होऊन त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात येईल.

जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, धर्मादाय आयुक्त, सिव्हिल सर्जन, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन, दोन विधानसभा सदस्य आणि एका सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असेल. खासगी रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांना लाभ दिला जातो की नाही याबाबत ही समिती लक्ष ठेवेल. या समितीचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र राज्य धर्मादाय आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाईल, असे विधी व न्याय विभागातील सुत्रांनी सांगितले. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ येमपल्ले म्हणाले की, आयपीएफ योजनेचा (Indigent Patients Fund) लाभ वंचित रुग्णांपर्यंत पोहोचणे महत्वाचे आहे. धर्मादाय योजनांबद्दल रुग्णांमध्ये फारशी माहिती नाही.त्यामुळेच लाभार्थ्यांपर्यंत याची माहिती पोहोचविणे गरजेचे आहे. सध्या रुग्णांकडून याबाबतच्या तक्रारी वाढत आहेत. जवळपास दररोज याबाबतच्या तक्रारी येत आहेत.

गरीब रुग्णांना आयपीएफ योजनेंतर्गत मदत करणे अपेक्षित असते. मात्र, खासगी रुग्णालयांकडून त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारी येतात. अनेकदा आरक्षित खाटा रिकाम्या असूनही गरीब रुग्णांना त्या नाकारल्या जातात. जादा बिल आल्याच्या तक्रारीही अनेकांकडून केल्या जातात. दर महिन्याला अंदाजे तीस तक्रारी येत असतात. अनेक लोक मदतीच्या अपेक्षेने आमच्याकडे येतात. आम्ही त्यांना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवितो, असे डॉ. येमपल्ले यांनी सांगितले.

गरीब रुग्णांना लाभ देण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून पुरेशा प्रमाणात पार पाडली जात नाही का, या प्रश्नांवर डॉ. येमपल्ले म्हणाले, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयावर त्यांच्या दैनंदिन कामाचा भार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राची माहिती असणारी समिती या विषयावर काम करणेच योग्य ठरणार आहे. पुणे जिल्हा समितीच्या कार्यवाहीबाबत लवकरच बैठक होणार आहे.

सवलतीत उपचार बंधनकारक

आयपीएफ योजनेंतर्गत धर्मादाय ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आणि शासकीय जमीन सवलतीच्या दराने घेतलेल्या प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने गरीब रुग्णांना मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आयपीडी योजनेमध्ये रूग्णांना लाभ मिळत नाही. प्रवेशासाठी केवळ आयपीएफच नाही तर आयपीएफ अंतर्गत असुरक्षित लोकांसाठी मोफत ओपीडी सेवेशी संबंधित जागरूकतेचा अभाव आहे. त्यामुळे गरीबांना मदत करण्यासाठी राज्याला अशी निर्णायक कारवाई करण्यास प्रवृत्त व्हावे लागले.