विधान परिषदेत आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा!
# दिल्ली
माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे नाव ज्यामुळे राज्यात सर्वदूर पोहोचले, त्या विधान परिषदेतील राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ११) मोठा निर्णय घेतला. या आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवल्यामुळे या आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ७८ असून त्यापैकी १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करतात. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवूनदेखील तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. आता न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवल्यामुळे राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिंदे गट-भाजप सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी हायकोर्टाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या अपिलावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपली याचिका परत घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने १२ आमदारांची यादी दिली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी पाठवली. राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केलीय, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादीच कायम ठेवावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
वृत्तसंस्था
