संग्रहित छायाचित्र
शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या मसुद्यावर मंत्रिमंडळाने आज (दि. २०) शिक्कामोर्तब केलं आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आज विशेष अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अधिवेशनपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या विशेष अधिवेशनात हा मसुदा मांडला जाणार आहे. सोबतच न्यायमूर्ती शुक्रे समितीच्या अहवालालाही मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी देण्यात आली. (Maratha Reservation News)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यात येईल असं सांगितलं होतं. तसंच मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. (OBC Reservation)
मात्र १० टक्के आरक्षणाच्या मसुद्यावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी असहमती दर्शवली आहे. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्यात यावी हा त्यांचा आग्रह कायम आहे. आमची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची होती. स्वतंत्र आरक्षणाची आमची मागणी नव्हती. सरकारने दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही असं ते म्हणाले. तसंच अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात सगेसोयरेचा मुद्दा चर्चेला घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या अधिवेशनात सगेसोयरेचा मुद्दा चर्चेला घेतला नाही तर सरकारला पश्चाताप होईल. मोठं आंदोलन उभारू. मराठ्यांची नाराजी सरकारला परवडणारी नाही असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.