संग्रहित
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. यावेळी अनेक मोठं निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे चारचाकीसंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे. राज्यातील सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अमंलबजावणी 1 एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात नेमकं निर्णय काय घेण्यात आलं
1) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
- शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
- मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी
3) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार
