संग्रहित छायाचित्र
मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी २८ दिवसांची संचित रजा मंजूर केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. अरुण गवळी हा मुंबईतील शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या २००७ साली झालेल्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.
अरुण गवळीने संचित रजेसाठी १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडे आपला अर्ज पाठवला होता. मात्र, १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कारागृह उपमहानिरिक्षकांनी हा अर्ज नाकारला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण देण्यात आले होते.
या आदेशाविरुद्ध अरुण गवळीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, गवळीचे वकील ॲड. मीर नगमान अली यांनी कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला. यापूर्वी रजेवर सुटल्यानंतर गवळीने प्रत्येकवेळी कायदे व नियमांचे काटेकोर पालन केले. परिणामी, यावेळीही रजा नाकारता येणार नाही, असे ॲड. अली यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता गवळीची याचिका मंजूर करून कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, त्याला रजा मंजूर केली.
अरुण गवळी हा मुंबईती कुख्यात गुंड असून शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट हत्येप्रकरणी ३ ऑगस्ट २०१२रोजी दोषी ठरवले. ही घटना २००७ मध्ये घडली होती. सध्या तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. विशेष महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा न्यायालयाने निकाल देताना त्याला सश्रम जन्मठेपेची शिक्षेसह १७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
