संग्रहित छायाचित्र
अंतरवाली सराटी : सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसह मराठ्यांना आरक्षण हवं आहे. आम्ही त्यासाठीच आंदोलन सुरू केलं असून अंमलबजावणी झाली नाही तर विधानसभेला सगळ्यांची फजिती केल्याशिवाय सोडणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे म्हणाले, मराठा समाजाची लेकरं मोठी झाली पाहिजेत, यासाठी मी जिवाची बाजी लावली आहे. आमचा कुणी शत्रू नाही. सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीचा विचार करत असतील तर चांगली गोष्ट आहे. सगळा विरोध मी पत्करला आहे तो मराठ्यांच्या गोरगरीब लेकरांसाठी. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी आमच्या अटींप्रमाणे केली तर आम्ही काय म्हणणार? शिवाय ते टिकवण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे.
सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी झाली नाही तर विधानसभेला आम्ही फजिती करू, असा इशारा देत जरांगे म्हणाले, मराठ्यांची मतं घ्यायची, त्यानंतर विरोधात बोलायचं असं चालणार नाही. भोळे मराठे मतं देतात, त्यांचा फायदा घेतला जातो. निवडून आले की मस्तीत यायचं हे आता चालणार नाही. तुम्ही आत्ता निवडून आला असाल तर विधानसभेला सगळ्यांना पाडणार. मराठ्यांना आरक्षण दिल्याची केवळ भाषा करणार असाल तर विधानसभेला बघून घेऊ. सरकारने अधिसूचना काढली आहे. अंमलबजावणी झाली नाही तर त्यांना कोट्यवधी मराठ्यांची नाराजी परवडणार नाही. मराठ्यांचा रोष अंगावर घेऊ नका. तो अंगावर घेतला तर विधानसभेला सगळं गणित अवघड होईल.
दोन दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना पुन्हा उपोषणाची वेळ का आली, या प्रश्नावर ते म्हणाले होते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमची मागणी असलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी तातडीने करावी एवढीच आमची मागणी आहे. या मागणीसाठीच मी पुन्हा उपोषणाला बसत आहे. सरकारला हा कायदा करण्यासाठी काही पुराव्यांची गरज लागत असेल तर तब्बल ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्या पुरेशा आहेत
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे दाखल केले आहेत, ते मागे घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, एकही गुन्हा मागे घेतलेला नाही, असे सांगून जरांगे पाटील म्हणाले, यामध्ये अनेक विषय आहेत. आमच्या मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात हीच आमची मागणी आहे. आचारसंहितेचा सन्मान करत ४ जून रोजीचं उपोषण ८ जून रोजी केलं. आमच्या आंदोलनाविरोधात निवेदन देणारे कोण आहेत? हे सर्वांना माहिती आहेत.
