संग्रहित छायाचित्र
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रातील धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. खासगी संस्थाचालकांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाची आर्थिक लूट चालवली आहे. राज्यात तब्बल पाच लाख विद्यार्थी बोगस (Five Lakh Bogus Students) आढळले आहेत. शाळांची पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी, वर्ग कमी होऊ नये यासाठी बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटले जात आहेत. या गैरप्रकारांमुळे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंमलबजावणीवर संकट आले होते, अशी धक्कादायक माहिती शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, न्यायालयाच्या मध्यस्थीने पुन्हा आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर आरटीई कायद्यातील (RTE) बदल रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
राज्यात दरमहा बोगस विद्यार्थ्यांवर पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचे सांगितले जाते. ही बोगस विद्यार्थी संख्या आधार कार्डमुळे समोर आली आहे. राज्यात एकूण ५ लाख १६ हजार १८८ विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश आधार कार्ड नसताना झाला आहे. हे विद्यार्थी बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश करताना आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक केले आहे.
आधार नसताना वाढीव पट
शालेय शिक्षण संचालनालयाच्या विधी विभागातील एका अधिकाऱ्याने याला दुजोरा देत सांगितले की, राज्यातील अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसताना वाढीव पट दाखवला आहे. राज्यातील खासगी शाळांवर शिक्षण खात्याचा थेट आक्षेप आहे. यामुळे राज्य शासनाचे कोट्यवधी रुपये दर महिन्याला वाया जात आहेत. राज्यात सर्वात आधी २०२१ मध्ये बीड जिल्ह्यात बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये 'जनहित याचिका' दाखल झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने चौकशीसाठी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास (निवृत्त) यांची समिती नेमली होती. या समितीने जुलै २०२२ मध्ये अहवाल शासनाला दिला. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला आणि मार्गदर्शक सूचना आता काढल्या होत्या. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेताना आधारची सक्ती करण्यात आली आहे.
काय आहे हा प्रकार?
शालेय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती देताना सांगितले की, यूडायस पोर्टलवर शाळांकडून भरलेल्या विद्यार्थी संख्येत आणि प्रत्यक्ष शाळा तपासणीत ही तफावत आढळून आली. बायोमेट्रिक हजेरीमध्ये आणि आधार लिंक करण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या संख्येत फरक दिसून आला. राज्यातील खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख विद्यार्थी बोगस आढळून आले आहेत. आधार कार्ड नसलेले ५ लाखांवर विद्यार्थी दाखवून अनुदानित, खासगी शाळांनी पदे मंजूर करून घेतली. युडायस प्रणालीत दाखवलेली पटसंख्या आणि त्या तुलनेत नोंदविलेली आधार संख्या यावरून राज्य शिक्षण विभागाने आक्षेप नोंदवला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ५५ लाख २६ हजार ८७४ विद्यार्थी आहेत. परंतु त्यापैकी आधार नसलेले १ लाख ७९ हजार ५६ विद्यार्थी आहेत. म्हणजेच हे विद्यार्थी बोगस आहेत. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये एकूण ९७ लाख ६९ हजार २०२ विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी आधार क्रमांक नसलेले १ लाख ११ हजार ४४४ विद्यार्थी आहेत. तसेच खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ६२ लाख ६१ हजार ७७८ विद्यार्थी आहेत. त्यातील २ लाख २५ हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही. म्हणजे एकूण ५ लाख १६ हजार ११८ विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही.
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया कधी?
मे महिन्याचा दुसरा आठवडा झाला. त्यानंतरही राज्यात आरटीई प्रवेश सुरू झाले नाहीत. यामुळे आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होणार, असा प्रश्न पालकांनी राज्य शासनाला विचारला आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात बदल केल्याने पालकांनी हरकत घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने नवीन बदलास स्थगिती दिली होती. ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिल्यानंतर नवीन पत्र राज्य शासनाने काढणे आवश्यक होते. मात्र अजूनही हालचाल होत नसल्याने पालक नाराज आहेत. आरटीईअंतर्गत खासगी शाळात २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागतात. मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन म्हणाले, "
"आरटीई नोंदणीची प्रक्रिया १७ मे पासून सुरू होत आहे. सर्व पालकांना नव्याने नोंदणी करावी लागेल. अनुदानित, विनाअनुदानित खासगी शाळांची यादी आरटीई पोर्टलवर दिसणार आहे. ज्या पालकांनी काही दिवसांपूर्वी नोंदणी केली असेल तर त्यांनादेखील पुन्हा नव्याने नोंदणी करावी लागेल. राज्यात बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून अनुदान लाटल्याच्या प्रकरणात सविस्तर माहिती घेऊन भाष्य करेन. आरटीई आणि बोगस विद्यार्थी संख्या हे दोन्ही विषय वेगवेगळे आहेत. "
- शरद गोसावी, राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक
