संग्रहित छायाचित्र
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचे निकष जाहीर करण्यात आले असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलेचे बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक असणार आहे. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्यासह पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांच्या निर्णायक भूमिकेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाकडून ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १५००रुपये मिळणार आहेत.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता:
१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक
२) महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला
३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्षे पूर्ण
४) अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक
४) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
आवश्यक कागदपत्रे :
१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा
२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (किंवा १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड किंवा १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्मदाखला)
४) परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र
५) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत) दाखला, पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट
६) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अनिवार्य नाही.
७) पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि योजनेच्या अटी- शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे लाभार्थ्याचे स्वाक्षरीसह हमीपत्र
योजनेच्या लाभार्थ्यांची अपात्रता:
१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे
२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे
३) कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत
४) कुटुंबातील सदस्य निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत
५) लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा लाभ घेतला असेल
६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत
७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत
८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) आहेत.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरावर समिती गठित करण्यात येणार आहे. नागरी भागात वॉर्ड अधिकारी स्तरावर लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्वीकृती, तपासणी, पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत ‘अ+’, ‘अ’, ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय संरचना आहे. त्यानुसार वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
