संग्रहित छायाचित्र
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यावर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकभरती रखडली आहे. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने टप्याटप्याने शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.
आचारसंहितेच्या काळात शिक्षकभरती प्रक्रियेवर मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करून यासंदर्भातील नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने सरकारमार्फत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या संदर्भात, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला पत्र प्राप्त आहे. त्यानुसार आता शिक्षकभरती प्रक्रिया सुरू होऊ शकणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो इच्छुकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’सोबत संवाद साधताना राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, ‘‘शिक्षकभरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संबंधित जिल्ह्यात नियुक्ती प्रक्रिया राबविली जाईल. आचारसंहितेच्या काळातही भरतीप्रक्रिया पार पडेल. शिक्षकभरतीची निकड लक्षात घेऊन तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आम्ही नियुक्ती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. १९ एप्रिल रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या ठिकाणची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्ती प्रक्रियेस पुढे जाण्यास परवानगी दिली आहे.’’
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यभरातील जिल्हा परिषद आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांसाठी पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षक भरतीकडे डोळे लावून बसलेल्या उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार आहे. मात्र, उमेदवारांची संख्या जास्त असून जागा अत्यल्प आहेत. सध्या राज्यात डी. एड आणि बी. एड धारकांची संख्या मोठी असून, त्या तुलनेत जागा अत्यल्प भरल्या जात आहेत.
शारीरिक शिक्षक मिलिंद गायकवाड म्हणाले, ‘‘शालेय स्तरावर शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शाळांच्या मान्यतेनंतर दरवर्षी पदे निश्चित केली जातात. २०१४ पासून निकष बदलण्यात आले असून, तुकडी आधारित शिक्षक निश्चिती रद्द करण्यात आली आहे. २०१५ पासून शाळांमधील शारीरिक शिक्षकांना उच्च प्राथमिक शिक्षणाशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे २०१९ च्या शिक्षक भरतीमध्ये केवळ ०.०१ टक्के शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची भरती होऊ शकली आहे. मात्र, शासनाने १५ मार्च रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात संचमान्यतेच्या निकषांमध्ये सकारात्मक बदल केले आहेत. त्यामुळे पदवीधरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
फक्त ११,००० जागा भरल्या गेल्या आहेत. राज्यातील हजारो जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांविना आहेत. मात्र, २५ टक्के पदांचीच भरती प्रक्रिया सुरू केली. २०२४ मध्ये हजारो पात्र बेरोजगारांनी खाजगीकरणाच्या विरोधात मोर्चा काढून खाजगीकरणाचा जीआर मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले होते, अशी माहिती डी. एड. शिक्षक प्रतिनिधी संतोष मगर यांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना दिली.
