राज्यातील पशुधनांना ‘इअर टॅगिंग’ बंधनकारक
#मुंबई
पशुधनाची सर्वंकष माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी. तसेच संभाव्य साथीच्या रोगांचे अंदाज व त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यातील सर्व पशुधनांचे इअर टॅगिंग (कानात टॅग) करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. इअर टॅगिंग केल्याची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्यासाठी ३१ मार्च अंतिम मुदत दिली आहे. १ जूननंतर इअर टॅगिंग नसल्यास पशुधनाची खरेदी-विक्री करता येणार नसल्याचे शासनाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा आदेश पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी काढला आहे.
केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन (एनडीएलएम) अंतर्गत भारत पशुधन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
इअर टॅगिंग करून १२ अंकी बारकोड नंबर देणार आहेत. या प्रणालीमध्ये सर्वंकष नोंदी घेणार आहेत. जन्म-मृत्यूची नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतराचा समावेश असणार आहे. पशुधनावरील उपचारांसाठी देण्यात येणाऱ्या औषधांचा समावेश यात आहे. सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी इअर टॅगिंग बंधनकारक आहे.
इअर टॅगिंग कशासाठी?
नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्यपशूंच्या हल्ल्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनास इअर टॅगिंग केलेली नसल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणार नाही. इअर टॅगिंग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावागावांतील खरेदी-विक्री करण्यास मनाई. ग्रामपंचायतीमध्ये पशूंची विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाची इअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो मिळणार नाही. दाखल्यावर इअर टॅगचा क्रमांक नमूद करावा. इअर टॅगिंग नसेल तर १ एप्रिलनंतर बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात पशुधनाची वाहतूक करता येणार नाही.
