जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी मोहिम हाती घ्यावी – मुख्यमंत्री शिंदे
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात (Maratha Reservation) आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना (Divisional Commissioner) दिले.
एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य शासन गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी
निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
