सहमतीचे लैंगिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
दोन सज्ञान व्यक्तींनी सहमतीने ठेवलेल्या लैंगिक (High Court ) संबंधांना नंतर ३७६ कलमांतर्गत बलात्कार ठरवून गुन्हा दाखल करणे चुकीचे (Consensual sex) असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सहमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले असतील, तर तो बलात्कार ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांनी दिला आहे. हे निरीक्षण नोंदविताना फौजदारी याचिका निकाली काढत गुन्हाच रद्द केला.
एका घटस्फोटित पीडित महिलेने तक्रार दिलेली होती. ही महिला एका संस्थेत काम करत असताना लग्नाचे आमिष दाखववून तिच्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार तिने केली होती. यातील आरोपीने न्यायालयात फिर्याद रद्द करण्यासाठी ॲड. हर्षल सुनील पाटील आणि ॲड. पियूष तोष्णीवाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या दोघांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कारासह मारहाण, धमकाविणे अशा कलमान्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी ३० एप्रिल २०२२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. हा गुन्हा जानेवारी २०१९ ते ३ एप्रिल २०२२ या कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीच्या जबाबावरून दिसून येते.
फिर्यादी हिने सहमतीने लैंगिक संबंध निर्माण केले आहेत. याबाबत खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर दाखल झाले आहे. तिने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने तिचे फोन इन्स्ट्रुमेंट आणि इतर नुकसान झाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. ती म्हणते की, याचिकाकर्त्याने नुकसान भरून दिले आहे आणि तक्रारदाराला गुन्हा रद्द करण्यास कोणताही आक्षेप नाही. कारण, त्यांचे संबंध सहमतीने होते आणि घटस्फोटित असल्याने तिच्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा विचार आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर सध्याची कार्यवाही प्रलंबित ठेवल्यास कोणताही उद्देश पूर्ण होणार नाही. विशेषत: जेव्हा एफआयआर आणि त्यात नमूद घटनाक्रम आणि रेकॉर्डवर ठेवलेले संमतीचे प्रतिज्ञापत्र दर्शवते की, त्यांच्यातील संबंध सहमतीचे होते. या गुन्ह्यामध्ये बलात्काराचे कलाम लागू होत नसल्याने एफआयआर रद्द करण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा शंभू कारवार वि. उत्तर प्रदेश राज्य मध्ये दिलेल्या न्यायनिवाडा ग्राह्य धरून एफआयआर रद्द केली.
