नियम डावलून मर्जीतील कंपन्यांना तब्बल १५० कोटींचे दिले कंत्राट

वेगवेगळ्या कारणाने वादात अडकलेले कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आणखी एक आरोप झाल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. नियम व अटी डावलून सत्तार यांनी मर्जीतील दोन कंपन्यांना तब्बल १५० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे मुखपत्र असणाऱ्या 'सामना' मध्ये करण्यात आला आहे. या आरोपामुळे खासगी सचिवाच्या खंडणीप्रकरणाने आधीच गोत्यात आलेल्या सत्तार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Fri, 16 Jun 2023
  • 12:17 am
नियम डावलून मर्जीतील कंपन्यांना तब्बल १५० कोटींचे दिले कंत्राट

नियम डावलून मर्जीतील कंपन्यांना तब्बल १५० कोटींचे दिले कंत्राट

नव्या आरोपाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणीत वाढ

#मुंबई

वेगवेगळ्या कारणाने वादात अडकलेले कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आणखी एक आरोप झाल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. नियम व अटी डावलून सत्तार यांनी मर्जीतील दोन कंपन्यांना तब्बल १५० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे मुखपत्र असणाऱ्या 'सामना' मध्ये करण्यात आला आहे. या आरोपामुळे खासगी सचिवाच्या खंडणीप्रकरणाने आधीच गोत्यात आलेल्या सत्तार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून सेंद्रीय कीटकनाशक खरेदीसाठी १५० कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र, निविदेतील अटी, शर्ती बासनात गुंडाळून सत्तार यांच्या मर्जीतील कंपन्यांना हे कंत्राट दिल्याचा आरोप होत आहे. रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर कमी व्हावा, या उद्देशाने राज्य व केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मोफत नीमबेस अर्थात सेंद्रीय कीटकनाशक देण्यात येतात. या कीटकनाशकांची खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत करण्यात येते. 

निविदेबाबत सांगण्यात आले आहे की, महामंडळाने झिंक सल्फेट (हेप्टा हायड्रेट) झेन-२१ टक्के, फेरस सल्फेट (एफई-१९ टक्के), कॉपर सल्फेट (सीयू-२४ टक्के), मॅगनीज सल्फेट (एमएन-३०.५ टक्के), मॅग्नेशियम सल्फेट (एमजी-९.६ टक्के), बोरॉन – १०.५ टक्के, सल्फर९० टक्के (ग्रॅन्युल) सुक्ष्म पोषक ग्रेड-१ (माती वापरासाठी) मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ (फोलियर ऑप्लिकेशनसाठी) व सूक्ष्म पोषक ग्रेड-३ (माती वापरासाठी – आम्ल माती) खरेदीसाठी निविदा काढली होती. यासाठी ११ कंपन्यांनी निविदा भरल्या. मात्र निकषात बसत नसल्याचे कारण पुढे करून तब्बल ९ कंपन्या बाद करण्यात आल्या. त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या के. बी. बायो ऑर्गनिक आणि न्यू एज ऑग्रि. इनोव्हेशन या दोन कंपन्यांचे तांत्रिक आणि आर्थिक निकष न तपासताच निविदा पात्र ठरवण्यात आल्या.

विशेष म्हणजे सेंद्रीय कीटकनाशक खरेदीसाठी कंत्राट मिळालेल्या के.बी. बायो-ऑर्गॅनिक आणि न्यूएज ऑग्रि. इनोव्हेशन या दोन्ही कंपन्यांचे संचालक एकच आहे. सचिन यादव असे त्याचे नाव आहे. तसेच, या दोन्ही कंपन्या ठाण्यातील असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडून व महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून शेतकऱ्यांना मोफत ऑर्गॅनिक कीटकनाशके दिली जाणार असली तरी त्याचा फायदा मात्र कंपन्यांना व मंत्र्यांनाच होणार असल्याची चर्चा आहे. 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने ज्या दिवशी निविदा उघडली, त्या दिवशी इतर कंपन्यांना बोलावण्यात आले आहे. केवळ टेंडर मिळालेल्या दोन पुरवठादारांसमोरच ही निविदा उघडण्यात आली आणि त्यांनाच पात्र ठरवण्यात आले. प्रत्यक्षात या दोन्ही पात्र ठरवण्यात आलेल्या पुरवठादारांकडेही संपूर्ण अटी, शर्तींची पूर्तता करणारी कागदपत्रे नव्हती, असा दावा ‘सामना’त करण्यात आला आहे. कीटकनाशक कोणत्या दराने खरेदी केले जाणार याचा कुठेही उल्लेख नाही. कीटकनाशक खरेदीसाठी काढण्यात येणाऱ्या निविदेसाठीच्या अटी, शर्ती अब्दुल सत्तार यांच्या दबावामुळे ऐनवेळी बदलण्यात आल्या, असा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, ही निविदा प्रत्येक वर्षी नव्याने काढण्यात येते. मात्र यंदा प्रथमच दोन वर्षांसाठी निविदा काढण्यात आली. 

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest