संग्रहित छायाचित्र
विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड होणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा केली. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतरही मंत्री उपस्थित होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय खालील प्रमाणे:
- शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन.
- महत्वाकांक्षी वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता; पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार.
- आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार. धोरणास मान्यता.
- लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार; कर्ज उभारण्यास मान्यता.
- आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.
- अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
- विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड.
- महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार.
- कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय ; आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय.
- न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तींना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा.
- सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट.
- जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य.
- ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.
