सांगवीतील गोळीबार प्रकरणात सरकारी पंच म्हणून सेवा देण्यास टाळाटाळ, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल
सांगवीतील रक्षक चौकात गोळीबारमध्ये एका गुन्हेगाराचा भररस्त्यात खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांना सरकारी पंच म्हणून सेवा देण्यास टाळाटाळ केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे, टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिका, जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सांगवी पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
सांगवीतील रक्षक चौकात बुधवारी (२३ ऑगस्ट) सागर सर्जेराव शिंदे (रा. मधुबन सोसायटी, जुनी सांगवी) या तरुणाचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत सांगवी पोलिसांनी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि महापालिकेच्या करसंकल विभागाचे सहमंडल अधिकारी यांना सरकारी ‘पंच’ म्हणून सेवा देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला.
मात्र, नेहमीप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या पत्राकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे सांगवी पोलिसांनी शासन आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.
सरकारी पंचाची गरज का असते?
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस अधिकारी पंचनामा करतात. पंचनाम्याच्या वेळी उपस्थित असलेल्या पंचाचे जबाब खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान महत्वपूर्ण ठरतात. गुन्हा घडल्यापासून ते खटला सुनावणीस येण्यासाठी काही प्रकरणामध्ये बराच कालावधी उलटून जातो. अशा वेळी खासगी ‘पंच’ सुनावणी दरम्यान प्रामाणिक राहतील याची खात्री नसते.
पंच फितूर झाल्यामुळे बहुतांश गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटल्याच्या यापूर्वीच्या नोंदी आहेत. परिणामी दोष सिद्धीचे प्रमाण घटू लागले आहे. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाकडून सात किंवा सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्हयामध्ये ‘पंच’ म्हणुन सरकारी कर्मचा-यांची सेवा घेण्याचा आदेश पारित करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार पोलीस तपासात सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘पंच’ म्हणून सेवा देणे बंधनकारक आहे.
