बालविवाह कराल तर कारागृहाची हवा खाल

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये बालविवाह लावणे किंवा १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह लावणाऱ्या विरुद्ध कायद्यानुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व एक लाख रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच बालविवाहात सहभाग असणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. यामुळे बालविवाह करणाऱ्यांना जरब बसणार आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Fri, 22 Nov 2024
  • 12:03 pm
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

लग्नसराईत प्रशासनाची करडी नजर, बालविवाहात सहभागींवरही होणार गुन्हे दाखल

दीपोत्सव आनंदात साजरा झाल्यानंतर तुळशी विवाहाची धामधूम उरकली आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार तुळशी विवाहानंतर लग्नाचा मुहूर्त काढला जातो. वर-वधूच्या लग्नाचा बार उडवण्यासाठी सध्यासर्वत्र लगबग सुरु आहे. मात्र, यादरम्यान बालविवाह लावणाऱ्यांवर प्रशासनाची करडी नजर आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये बालविवाह लावणे किंवा १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह लावणाऱ्या विरुद्ध कायद्यानुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व एक लाख रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच बालविवाहात सहभाग असणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. यामुळे बालविवाह करणाऱ्यांना जरब बसणार आहे.

बालविवाह लावणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी घोषित केले आहे. तसेच ग्रामीण भागासाठी अंगणवाडी सेविका व शहरी भागासाठी पर्यवेक्षिका यांना सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. बालविवाह झाल्यास संबंधित वर, वधूचे आई वडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक, मित्र परिवार, बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणांचे विश्वस्त, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यासाठी प्रत्यक्षात मदत केली किंवा असा विवाह न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाही. जे विवाहात सहभागी झालेले असतील, अशा सर्वांवर देखील दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी कैद व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ग्रामसेवकाने जर जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केली तर त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाणार आहे. जिल्ह्यात बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी व सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून अंगणवाडीसेविका तसेच शहरी भागाकरिता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी व पर्यवेक्षिका यांना सहायक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यांनी सर्व खबरदारी घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी असे निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत.

मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१ वर्षे वय बंधनकारक

बालविवाह प्रतिबंध कायदा, १९२९, हा २८ सप्टेंबर १९२९ रोजी, ‘इंपीरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल ऑफ इंडिया’मध्ये पारित झाला. मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १४ वर्षे आणि मुलांसाठी १८ वर्षे निश्चित केले होते. नंतर १९४९ मध्ये, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, मुलींसाठी १५ वर्षे आणि १९७८ मध्ये मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, आता लग्नासाठी मुलांसाठी २१ तर मुलींसाठी १८ वर्षे बंधकारक करण्यात आले आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest