संग्रहित छायाचित्र
पुणे : कल्याणीनगर येथे १९ मे रोजी पहाटे अडीचच्या सुमारास झालेल्या ‘पोर्शे कार’ अपघात प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन आरोपी मुलाची जामिनावर मुक्तता करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर त्याची मुक्तता करण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध पुणे पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. त्याकरिता राज्य शासानाकडे पुणे पोलिसांनी परवानगी मागितली होती. पोलिसांच्या या प्रस्तावाला राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने परवानगी दिली. आगामी दोन ते तीन दिवसात पुणे पोलिसांकडून सर्व प्रक्रिया पार पाडून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिली.
या अपघातात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता अनिश अवधिया (वय २७) आणि अश्विनी कोष्टा (वय २४) यांचा मृत्यू झाला होता. बांधकाम व्यावसायिक विशाल अगरवाल याच्या १७ वर्षे ८ महीने वयाच्या अल्पवयीन मुलाने पावणेदोन कोटी रुपयांची पोर्शे कार चालवीत या दोघांना धडक दिली होती. नागरिकांनी त्याला बेदम चोप देत पोलिसांच्या हवाली केले होते. त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले होते. बाल न्याय मंडळाने त्याला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यासोबतच वाहतूक पोलिसांबरोबर १५ दिवस काम करण्याची तसेच दारू सोडविण्यासाठी उपचार घेण्याची अट घालण्यात आली होती. या अटी आणि शर्तीवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला होता. राजकीय क्षेत्रामधून देखील याविषयी मोठ्याप्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली जात होती. सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी पुन्हा बाल न्याय मंडळात अपील करून केले होते. त्यानंतर बाल न्याय मंडळाने मुलाला बाल सुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, त्याचा वडील विशाल अगरवाल, आजोबा सुरेंद्र अगरवाल, तसेच मुलाला मद्य विक्री करणारे पब मालक, व्यवस्थापक यांना देखील अटक करण्यात आली. अगरवालने त्याच्या ड्रायव्हरला हा गुन्हा स्वत:च्या नावावर घेण्यासाठी दबाव टाकत अपहरण करून डांबून ठेवले होते. याप्रकरणी आणखी एक गुन्हा दाखल करून सुरेन्द्र अगरवाल याला अटक करण्यात आली. दरम्यान, आरोपी मुलाला वाचविण्यासाठी ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीदरम्यान त्याच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यात आले. त्याऐवजी त्याची आई शिवानी अगरवालचे रक्त घेण्यात आले होते. पुरावा नष्ट करण्याचा हा प्रकार ससूनमधील फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. अजय तावरे, डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांनी केला होता. या दोघांसह शिवानीला देखील अटक करण्यात आली होती.
या सर्व प्रकरणानंतर आरोपी अल्पवयीन मुलाची आत्या पूजा जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांनी याचिकेवर निकाल देताना मुलाची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्याचा ताबा आत्याकडे देण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार, २५ जून रोजी रात्री त्याला बालसुधारगृहातून मुक्त करीत आत्याकडे त्याचा ताबा देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय पुणे पोलिसांनी घेतला होता. दोन दिवसांपुर्वी शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. विधी आणि न्याय विभागाने पुणे पोलिसांच्या या प्रस्तावाला शनिवारी परवानगी दिली. त्यामुळे पुणे पोलिसांचा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
