वेश्याव्यवसायासाठी उझबेकिस्तानातून आलेल्या महिलेला पुण्यात ‘आधार’
रोहित आठवले
वेश्याव्यवसायाकरीता भारतात बेकायदेशीर वास्तव्य करण्यासाठी उझबेकिस्तानातून आलेल्या महिलेला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चक्क आधारकार्ड काढून देण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे या महिलेच्या मृत्यूनंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
याप्रकरणी मुकेश बक्षोमल केसवानी (वय ४१, रा. रिव्हर रोड, पिंपरी), कृष्ण प्रकाश नायर (वय ३८, रा. चऱ्होली बुद्रुक), दिनेश वासुमल करमचंदानी (वय ३९, रा. काळेवाडी), अनिल रामचंद्र सरगर (वय २६, रा. रुपीनगर, तळवडे) अशी याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. मृत्यू झालेल्या मूळच्या उझबेकिस्तानच्या ३९ वर्षीय महिलेवर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोरवाडी येथील एका हॉटेलमध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला. त्याबाबत पिंपरी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. तपास करत असताना ती महिला मूळची उझबेकिस्तान येथील असून ती बेकायदेशीरपणे भारतात वास्तव्य करीत असल्याचे समोर आले. तिला भारतात राहण्यासाठी आरोपी मुकेश आणि कृष्णा यांनी बनावट आधारकार्ड आणि पॅन कार्ड बनवले असल्याचे उघड झाले होते.
संबंधित महिला कृष्णा याची बहीण असल्याचे भासाविण्यात आले होते. दिनेश याने हे आधारकार्ड काढून देण्यासाठी अनिल याची भेट घालून दिली होती. मुकेश, कृष्णा आणि दिनेश या तिघांवर वेश्याव्यवसायासंदर्भात विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. अनिल हा पिंपरी येथील एका राष्ट्रीयकृत बँकेत बसून नागरिकांना आधारकार्ड काढून देण्याचे काम करीत होता. त्याची नोंदणीकृत संस्था होती. बँकेने नोंदणीकृत संस्थेच्या लोकांना आधारकार्ड काढून देण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती. पिंपरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राम राजमाने तपास करीत आहेत.
दरम्यान, पाच वर्षांपूर्वी असाच प्रकार समोर आला होता. तेव्हा देखील आधारकार्ड साठी काय कागदपत्र सादर झाली याचा शोध पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी घेतला होता. पण हा तपासही पाच वर्षांनंतरही प्रलंबित आहे. सध्या याप्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, चारही जणांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. तर महिलेचा मृतदेह मायदेशी उझबेकिस्तान येथे पाठविण्यात आला आहे.
अत्यंत किचकट प्रक्रियेमुळे तपास प्रलंबित
आधारकार्ड काढताना संबंधित व्यक्तीने केंद्र शासनाच्या यूआयडी विभागाला काय कागदपत्रे सादर केली आहेत हे तपासण्यासाठी देशातील सर्वच तपास आणि गुप्तचर यंत्रणांना उच्च न्यायालयाची परवानगी मागावी लागते. तपास यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा, स्थानिक पोलीस यांना या प्रक्रियेतून जावे लागते. पोलिसांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रथम राज्य शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी मागावी लागते. तर विधी आणि न्याय विभागाकडे परवानगी मागण्यासाठी गृह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या दोन्ही विभागाची परवानगी मिळाली की उच्च न्यायालयात जाऊन प्रकरण मांडावे लागते. त्यानंतर उच्च न्यायालय यूआयडी विभागाला त्याबाबतचे आदेश देऊन कागदपत्र उपलब्ध करून दिली जातात. विधी आणि न्याय विभाग तसेच गृहविभाग यांच्याकडून पोलिसांना परवानगी मिळायला वर्षभराचा कालावधी लागत आहे.
