विदेशी बंद्यांनाही व्हीडीओ कॉलिंगची सुविधा

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागाने राज्यातील कारागृहांमध्ये असलेल्या पाकिस्तानी, बांगलादेशी व अतिरेकी कारवायातील बंदी वगळता इतर विदेशी बंद्यांना कुटुंबीयांशी व नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याकरिता ई-प्रीझन प्रणालीद्वारे व्हीडीओ कॉलिंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश कारागृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांनी राज्यातील सर्व कारागृह प्रमुखांना दिले आहेत.

विदेशी बंद्यांनाही व्हीडीओ कॉलिंगची सुविधा

विदेशी बंद्यांनाही व्हीडीओ कॉलिंगची सुविधा

कुटुंबीय, नातेवाईकांशी साधता येणार संवाद, मानवतावादी दृष्टिकोनातून कारागृह प्रशासनाने घेतला निर्णय

राजेंद्र चोपडे

feedback@civicmirror.in

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागाने राज्यातील कारागृहांमध्ये असलेल्या पाकिस्तानी, बांगलादेशी व अतिरेकी कारवायातील बंदी वगळता इतर विदेशी बंद्यांना कुटुंबीयांशी व नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याकरिता ई-प्रीझन प्रणालीद्वारे व्हीडीओ कॉलिंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश कारागृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांनी राज्यातील सर्व कारागृह प्रमुखांना दिले आहेत. 

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सर्व बंद्यांसाठी ही सुविधा ४ जुलै २०२३ पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध कारागृहात सध्या ६३७ बंदी दाखल आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई व इतर महानगरांतील कारागृहांत विदेशी बंद्यांचे प्रमाण अधिक आहे. कारागृहात नायजेरियन, बांगलादेश, केनिया, कोलंबिया, इराण, इराक, ब्रिटन, ग्रीस, गिनी, घाना, ब्राझील, थायलंड, युगांडा, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ इत्यादी  देशांचे  नागरिक विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन दाखल आहेत.

विदेशी बंद्यांचे नातेवाईक अथवा वकील प्रत्यक्ष भेटून मुलाखत घेण्यासाठी येऊ शकत नसल्याने विदेशी बंद्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यास व कारागृहातून सुटका होण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे विदेशी बंद्यांमध्ये नैराश्य वाढू लागते. कारागृह प्रशासनाला या बंद्यांवर सतत निगरानी ठेवावी लागते. ही सुविधा विदेशी बंद्यांना उपलब्ध करून दिल्याने त्यांना कायदेशीर मदत लवकर मिळेल व कारागृहातून लवकर सुटण्यास मदत होईल. त्यामुळे कारागृहातील बंद्यांची गर्दी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. 

ही सुविधा नुकतीच प्रथमतः ऑर्थर रोड कारागृहात बंदिस्त असलेल्या नायजेरियन बंद्याला देण्यात आली. या बंद्याचे कुटुंबीय आणि त्याचे नातेवाईक यांनी सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून केंद्रीय गृह विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली एनआयसी या संस्थेने विकसित केलेल्या 'ई-प्रीझन' प्रणालीद्वारे बंदी व नातेवाईक मुलाखत व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली. ही सुविधा यशस्वीपणे विदेशी बंद्यांना लागू करण्याची जबाबदारी कारागृहाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्याकडे असल्याचे गुप्ता यांनी कळवले आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story