दिव्यांगाच्या नशिबी हजारासाठीही 'दिव्य'
नितीन गांगर्डे
शासन निर्णयानुसार दरवर्षी दिव्यांग नागरिकाला उत्पन्नाचा दाखला काढून जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानंतरच त्यांना सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत संजय गांधी योजना आणि श्रावणबाळ योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अन्यथा त्यांना मिळणारे दरमहा एक हजार रुपयांचे अनुदान बंद होणार आहे. २०१९ च्या या नियमामुळे योजनेचे लाभार्थी असलेल्या दिव्यांगांना कागदपत्र जमवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये खेटा घालाव्या लागणार असून, त्यांची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार आमची परवड होणार असून, अडचणी भर पडणार आहे, असे दिव्यांग नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दिव्यांग आणि निराधार असलेल्या नागरिकांना स्वतःचेच दैनंदिन काम करण्यासाठी मोठे कष्ट पडतात. त्या तुलनेत त्यांना या योजनेअंतर्गत मिळणारे एक हजार रुपयांचे साहाय्य हे खूपच किरकोळ म्हणावे असे असते. इतक्या कमी रकमेसाठीदेखील त्यांना मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. एखाद्या सामान्य व्यक्तीचा जीवही कार्यालयीन कामाची कागदपत्रे जमवताना वैतागतो, तर तेथे या दिव्यांगाना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना प्रशासनास येत नाही का, असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतो आहे. दिव्यांग व्यक्तीला या बाबतीतले होणारे त्रास काय असतील, याची कल्पनाही न केलेली बरी, असे नितीन कदम यांनी 'सीविक मिरर'शी बोलताना सांगितले. त्यांनी अशाच एका निराधार, दिव्यांग महिलेचा अनुभव सांगितला.
वैशाली कसबे या ३० वर्षीय महिला अरण्येश्वर येथे राहतात. त्या जन्मतःच अपंग असून, आता एकट्याच राहत आहेत. त्यांना शारीरिक स्थितीमुळे रोजचीच काम महत्प्रयासाने करावे लागते. त्यांना चालता येत नाही, नीट बोलताही येत नाही. अशा परिसस्थितीमध्ये एक हजार रुपयांचे साहाय्य खूप मोठे नसले, तरी तेवढाच आधार त्यांच्यासाठी अनमोल आहे. मात्र, तेच मिळवण्यासाठी त्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा दाखल काढणे, त्या ठिकाणी जाणे, आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे, अशी गुंतागुंतीची प्रक्रिया करावी लागते. वैशाली कसबे यांच्यासाठी हे जवळपास अशक्य कोटीतील काम आहे. 'मी त्यांना महा-ई-सेवा केंद्रातून विनामूल्य आर्थिक उत्पन्नाचा दाखला काढून दिला. मात्र, असे अनेक दिव्यांग नागरिक आहेत, त्यांच्यासाठी असलेल्या सरकारच्या या योजना म्हणजे बिकट वाट आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरकार नागरिकांच्या कल्याणासाठी, योजना आणत आहे की, त्यांना त्रास देण्यासाठी?' असा प्रश्न नितीन कदम यांनी केला आहे. 'सरकारने अशा लोकांच्या पडताळणीसाठी वेगळी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे', असे ते सीविक मिररशी बोलताना म्हणाले.
याबाबतीत तहसील कार्यालयात एक नोटीस लावण्यात आली आहे. त्यानुसार २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत संजय गांधी योजना व श्रावणबाळ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांनी २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न दाखले एप्रिल ते जून २०२३ अखेर सादर करावेत, अन्यथा जुलै २०२३ पासून पुढील अनुदान बंद करण्यात येईल असे कळविण्यात आले आहे. याबाबतीत दिव्यांग आयुक्तातलायातील उपायुक्त संजय कदम यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, 'ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची असल्याने त्याबाबतचे नियमही त्यांनीच बनवले आहेत. त्या विभागाला ही अडचण कळवून नियमांत बदल करणे गरजेचे आहे, ते कळवण्यात येईल.'
