संग्रहित छायाचित्र
परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. २०२२ मधील ९,०७,४०४ भारतीय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत २०२४ मध्ये विदेशात उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १३.३५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी चार लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी एकट्या कॅनडात आहेत. परंतु कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी यासंदर्भातील नियम कठोर केल्याने तसेच शिक्षणाचा खर्च वाढल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांना आता अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याचे विविध सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र, पदवी, पदव्युत्तर, पीएचडी आणि पोस्ट डॉक्टरेटकरिता विद्यार्थ्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे परदेशामध्ये उच्च शिक्षण घेण्याकडे कल वाढत आहे. दीर्घ मुदतीचे अल्प व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होत असल्यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. परंतु विविध देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी कठोर नियम लावले जात आहेत. त्यामुळे ही संख्या रोडावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये परदेशातून भारतात उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्यांची संख्यादेखील घटल्याचे चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना फॉरेन हायर एज्युकेशन करिअर काऊन्सिलर आणि ‘डीप्पर’चे संस्थापक हरीष बुटले म्हणाले, ‘‘सध्या जागतिक मंदीसदृश्य परिस्थिती आहे. एमएस करण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे नोकरी मिळणे अवघड झाले आहे. कर्ज काढून भरमसाठ खर्च करून परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न घेऊन भारतीय विद्यार्थी जातात. परंतु त्यापैकी काही टक्केच विद्यार्थी तिकडे स्थायिक होतात. परंतु ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि कॅनडा या देशांनी यासंदर्भातील आपले नियम बदलले आहेत. भारतीय विद्यार्थी विशेषत: वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी जेव्हा एमबीबीएस पूर्ण करून भारतात येतात, तेव्हा त्यांना प्रॅक्टिस करण्यापूर्वी फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्सामिनेशन (एफएमजीई) ही परीक्षा पास व्हावी लागते. परंतु गेल्या काही वर्षापासून ही परीक्षा पास होणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे डिग्री असूनही त्यांना प्रॅक्टिस करता येत नाही. त्यांना होल्ड ऑन राहावं लागते. त्यामुळे परदेशातील विद्यापीठांनी त्यांच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. त्याचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसला आहे.’’
अन्य देशांच्या तुलनेत जर्मनी देशात शिक्षणावरील खर्च कमी आहे. तसेच उच्च शिक्षणानंतर संधी भरपूर आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना स्थायिक होण्यासाठी पोषक वातावरण आहे. त्या देशात वास्तव्य करणे, स्थायिक होणे तुलनेने सोपे आहे. त्यामुळे पालकांनी युरोपातील देशांमध्ये मुलांना पाठवावे, असा सल्ला पालक प्रतिनिधी विलास कांबळे यांनी दिला.
नामांकित विद्यापीठातील प्रा. सिद्धार्थ मेश्राम म्हणाले, ‘‘भारतीय विद्यार्थ्यांना कठोर नियमांमुळे परदेशात शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे. याउलट परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा ठेवूनदेखील विद्यार्थी प्रवेश घेत नसल्याची भीषण परिस्थिती आहे. त्यामुळे परदेशातील विद्यार्थी दिल्ली, मुंबई, पुणे वगळता अन्य शहरांमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पारंपरिक पदवी, पदव्युत्तर डिग्री करण्यासाठी परदेशातून विद्यार्थी संख्या घटली आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात गांभीर्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.’’
मागील वर्षी केवळ ४० हजार परदेशी विद्यार्थी आले भारतात
परदेशी विद्यापीठांकडे भारतीयांचे आकर्षण वाढत असताना, उच्चशिक्षणासाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अद्याप वाढ झालेली नाही. २०२३ मध्ये केवळ ४०,४३१ परदेशी विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी भारतात आले होते, तर याच कालावधीत शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ७.६५ लाख होती.
भारतीयांसाठी अडचणी का वाढल्या ?
कॅनडा : पुढील दोन वर्षांसाठी कॅनडात केवळ ३,६४,००० विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी जाता येईल. कॅनडा सरकारनेच हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी ५,६०,००० जणांना यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. नव्या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने भारतीयांना बाहेर पडावे लागण्याचा धोका आहे. स्टडी परमिटसाठी तुमच्या बँक खात्यांमध्ये १२,६०,७०० रुपये असणे आवश्यक आहे.
ब्रिटन : येथील परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी डिपेंडेंट व्हिसाचे नियम रद्द केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना ब्रिटनमध्ये आणू शकणार नाहीत. मात्र, पीएचडी किंवा पोस्ट डॉक्टरेटचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली होती.
ऑस्ट्रेलिया : परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा शुल्क दुप्पट करण्यात आले. २०२५ पर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी २,७०,००० इतकी मर्यादित ठेवणार. मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या स्थलांतराला ऑस्ट्रेलियन सरकारला आळा घालायचा आहे. कारण शिक्षणासाठी होत असलेल्या स्थलांतरामुळे ऑस्ट्रेलियात घरभाड्याचे दर वाढले आहेत.
अमेरिका : नवीन नियमानुसार परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासादरम्यान सलग पाच महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ देशाबाहेर घालवता येणार नाही. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपपासून सुट्टीपर्यंतच्या योजनांवर होत आहे. एफ, एम आणि जे व्हिसा विद्यार्थी अर्जदारांना प्रोफाईल तयार करताना पासपोर्ट माहिती द्यावी लागेल.
शिक्षणासाठी भारतीयांच्या आवडीचे देश
देश विद्यार्थी
कॅनडा ४,२७,०००
अमेरिका ३,३७,६३०
ऑस्ट्रेलिया १,२२,२०२
जर्मनी ४२,९९७
ब्रिटन १८,५००
