संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर प्रादेशिक आराखड्यात नियोजन समितीच्या परस्पर बदल होत असून या प्रकारामुळे समितीच्या अधिकारांना बाधा होत असल्याचा आरोप समिती सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही त्यात बदल न करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊ नये टीपी स्कीम आणि अग्निशमन विभागाच्या जागा घेण्यात येत आहेत. या विरोधात नियोजन समितीने आक्षेप घेतला. दरम्यान, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्व कामे अडकून पडलेली आहेत.
पुणे महानगर क्षेत्रासाठी शासनाने १९९७ मध्ये संपूर्ण पुणे जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रासाठी मंजूर केलेली प्रादेशिक योजना फेब्रुवारी १९९८ पासून अमलात आहे. राज्य शासनातर्फे नियुक्त केलेल्या छाननी समितीकडून या प्रादेशिक आराखड्यात बदल केले जात आहेत. पुणे महानगर नियोजन समितीच्या ठरावाशिवाय हे बदल करण्यात येत असून, ही बाब अयोग्य असल्याचे सांगत नियोजन समिती सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यासाठी नियोजन समितीची त्वरित बैठक घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र आता आचारसंहिता लागू झाल्याने ही बैठक होणे शक्य नाही. परिणामी आता पुढच्या येणाऱ्या नव्या सरकारच्या काळातच त्यामध्ये अपेक्षित निर्णय होऊ शकणार आहे. पुणे महानगर क्षेत्रासाठीचे नियोजन पुणे महानगर नियोजन समितीमार्फत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांची माहिती नियोजन समितीस मंजुरीसाठी सादर होण्याबाबत धोरण ठरविणे आवश्यक असल्याचे नियोजन समिती सदस्यांची मागणी आहे. पुणे महानगर क्षेत्रासाठीच्या नियमावलीमध्ये देखील शासनाकडून वेळोवेळी बदल केले जातात. त्याची माहिती नियोजन समितीच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाकडून देखील त्याची माहिती समितीला देण्यात येत नाही.
नियोजन समितीची बैठक पुन्हा लांबली
नियोजन समितीच्या सदस्यांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने लवकर बैठक घ्यावी अशी मागणी पीएमआरडीए अध्यक्ष तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. मात्र त्या पत्राला कोणती उत्तर नगर विकास विभागाने दिले नाही. परिणामी, नियोजन समितीची बैठक पुन्हा लांबणीवर पडलेली आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाचे प्रश्न आणि समितीचे काही आक्षेप नोंदवणे बाकी राहिले आहे. याबाबत पुणे प्रादेशिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाचे विकास परवानगी विभागातील नगररचना संचालक सुनील मरळे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
पुणे महानगर प्रादेशिक आराखड्यात बदल करण्याचे अधिकार महानगर नियोजन समितीकडे आहेत. मात्र, तरीही आराखड्यात परस्पर बदल केले जात आहेत. त्याबाबत नियोजन समितीला माहिती दिली जात नाही. आता पुन्हा आचारसंहिता लागू झाल्याने पुन्हा बैठकीचा निर्णय लांबणीवर पडलेला आहे.
- वसंत भसे, सदस्य, पुणे महानगर नियोजन समिती
