संग्रहित छायाचित्र
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपीवर असलेले आरोप सिद्ध झाले नाही तर त्याला त्याची जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता परत मिळण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने डीएसके प्रकरणात नोंदवले आहे.
बंगला आणि कार्यालयात असलेले कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ताब्यात घेण्यासाठी डीएसके यांनी येथील विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यानुसार बंगल्यात आणि कार्यालयात जाण्यास दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांना परवानगी दिली आहे. त्याबाबत झालेल्या आदेशात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
डीएसके यांचा सेनापती बापट रस्त्यावर सप्तश्रृंगी नावाचा बंगला आहे, तर डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीचे जंगली महाराज रस्त्यावर कार्यालय आहे. डीएसके यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ईडीने या दोन्ही मालमत्ता जप्त केलेल्या आहेत. या दोन्ही ठिकाणी माझे अनेक कागदपत्रे आहेत. त्यासाठी काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे देखील आहेत. ज्यांचा उपयोग माझ्याविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये माझी बाजू मांडण्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी जाऊन कागदपत्रे आणि उपकरणे ताब्यात घेण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारा अर्ज डीएसके यांनी या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्या न्यायालयात केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने ही परवानगी दिली होती.
तीन कोटी रुपये केले परत
डीएसके यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर ईडीने त्यांची अनेक खाते गोठवली होती. त्यातील काही खाती मुक्त करत त्यातील तीन कोटी रुपये डीएसके यांना परत देण्यात आले आहेत. नुकताच याबाबत आदेश झाला आहे.
ठेवीदारांच्या हिताचे असलेले अनेक अर्ज या प्रकरणातील विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र आरोपीचे अनेक अर्ज आतापर्यंत मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना दिलासा कधी मिळणार असा प्रश्न आहे.
- ॲड. चंद्रकांत बीडकर, ठेवीदारांचे वकील
