संग्रहित छायाचित्र
पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषांचा सर्वंकष आढावा घेऊन पूररेषा नव्याने आखा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचेही आदेश दिले असल्याची माहिती सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दिली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा निश्चित करताना जलसंपदा विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी विचारात घेतलेल्या नाहीत, त्यामुळे पुणेकरांच्या सुरक्षिततेसाठी या पूररेषा नव्याने अभ्यास करून पुन्हा आखाव्यात, या मागणीसाठी सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर आणि विजय कुंभार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना या विषयाचा सर्वंकष आढावा घेऊन नव्याने पूररेषांची आखणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २ आठवड्यात एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून ४ आठवड्यात समितीने यासाठीचा रोड मॅप तयार करून उच्च न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
शहरातील सर्व नदी पूररेषांचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागणार आहे. या निर्देशात पूर धोके कमी करण्यासाठी आणि पुणेकरांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी अचूक, अद्ययावत मूल्यांकन निश्चित करण्यासाठी पुण्यातील सर्व नद्यांच्या पूररेषांचा सर्वंकष आढावा घेण्यास सांगितले आहे. जलसंपदा विभागाकडून गेल्या १५ वर्षांत दोन वेळा पूररेषेची आखणी करण्यात आली आहे. त्यानंतरही पूररेषेचा गोंधळ असल्याने नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे झाली आहेत. परिणामी, नदीची वहन क्षमता घटली असून शहरात सातत्याने पूरस्थिती उद्भवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सारंग यादवाडकर म्हणाले की, शहराला तीव्र पुराचा धोका लक्षात घेता, आम्हाला पुण्यातील पूररेषांच्या सदोष सीमांकनाबद्दल काळजी वाटली, म्हणून जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पूररेषांचा सर्वंकष आढावा घेऊन पूररेषा नव्याने आखल्याने भविष्यात नदीपात्राचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण होण्यास मदत होईल.
