‘स्वच्छ’ च्या सेवकांवर आता पालिकेचे नियंत्रण!
शहरात घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थेसोबत महापालिकेने पाच वर्षांसाठी करार केला आहे. स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता मात्र संस्थेसोबत पाच वर्षांचा करारनामा करताना पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या आरोग्य निरीक्षकांना संस्थेच्या सेवकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता समन्वय राखून योग्यप्रकारे काम करता येणार असून नागरिकांच्या समस्या सुटण्यासही मदत होणार आहे.
स्वच्छ संस्थेकडून शहरातील विविध भागात कचरा संकलनाचे काम केले जाते. अनेक ठिकाणी कचरा उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे येतात. मात्र त्या सोडविण्यासाठी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना कोण देणार, असा प्रश्न होता. संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा दाद दिली जात नव्हती. त्यामुळे तक्रारी सोडविण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच संस्थेवर महापालिकेचे कोणतेच नियंत्रण नव्हते. आता नव्याने करण्यात आलेल्या करारनाम्यात नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
स्वच्छ संस्थेने शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणे अपेक्षित आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तो कचरा रस्त्यावर न फेकता संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडेच द्यावा अशी जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याने सुसूत्रता राखली जाणार असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता आरोग्य निरीक्षकांकडून नियंत्रण ठेवले जाऊन शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी शंभर टक्के काम केले जाणार आहे.
करारनाम्यातील अटी
१) स्वच्छ संस्थेच्या कचरा वेचकांच्या चुकीमुळे क्रॉनिक स्पॉट आढळल्यास संबंधित कचार वेचकाला जबाबदार धरून ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच हा प्रकार सलग तीन वेळा घडल्यास साहाय्यक आयुक्तांकडून अहवाल मागवून स्वच्छ संस्थेकडून त्या भागातील कचरा संकलनाचे काम काढून घेण्यात येणार असून दुसऱ्या संस्थेला काम दिले जाणार आहे.
२) दैनंदिन कचरा संकलनाचे व्यवस्थापन करणे, नव्याने समाविष्ट भागात कचरा वर्गीकरणाबाबत जनजागृती करणे या सोबतच इतर कामे करण्यासाठी १४४ प्रभागात एकूण १८० समन्वयक नेमले जाणार आहेत. या समन्वयकांचा पगार पालिका देणार आहे. त्यामुळे समन्वयक नेमताना कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा, एमएसडल्ब्यू, पदविका किंवा स्वच्छ सर्वेक्षणबाबत योग्य शैक्षणिक पात्रता ठरविण्याचे अधिकार पालिकेच्या आयुक्तांना असणार आहेत.
‘स्वच्छ’ वर ८ कोटींहून अिधक खर्च
शहरातील कचरा संकलनाचे काम स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहे. विविध भागातील कचरा उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे येतात. त्यामुळे आता स्वच्छ संस्थेच्या सेवकांवर समन्वय राखण्यासाठी १८० समन्वयक नेमले जाणार आहेत. या समन्वयकांना पालिकेकडून प्रतिमहिना २२ ते २५ हजार रुपये पगार दिला जाणार आहे. हा खर्च धरून पालिका स्वच्छ संस्थेवर ८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करेल. त्यामुळेच पालिकेचे या संस्थेवर नियंत्रण असावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मान्यता दिली आहे.
