संग्रहित छायाचित्र
पुणे शहराच्या विस्तारीकरणामुळे पाण्याची गरज वाढली आहे. पाण्याची गळती रोखून या शहराला पर्याप्त पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (दि. ३) विधिमंडळात दिले.
पुणे शहराचा व्याप वाढत असून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात नवीन गावांचा समावेश होत आहे. पुणे शहर शैक्षणिक, औद्योगिक हब आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, गावांची संख्या लक्षात घेऊन शासन पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्याकरीता नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी काम करीत आहे. पुणे शहराला कुठल्याही परिस्थितीत पाणी कमी पडू दिले जाणार नाही. पुण्यातील पाणी वितरण समान करण्यासाठी ‘समान पाणी वाटप योजने’चे काम सुरू असून ही योजना पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर आहे. पाण्याची होणारी गळती रोखून पुणे शहराला पर्याप्त पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत काॅंग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘पुणे शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा करण्यात येत आहे. यामधून दोन टीएमसी अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. खडकवासला कालवा नूतनीकरणातून १.२५ टीएमसी, जुना मुठा कालवा अशा सर्व उपाययोजनांमधून ५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे.’’
नदी सुधार योजनेंतर्गत एसटीपीची (सीवेज ट्रीटमेंट प्लँट) कामे करण्यात येत आहेत. यामधून पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येईल. एसटीपीच्या ५० किलोमीटर परिसरात असलेल्या उद्योगांना पुर्नवापर केलेले पाणी घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. विकासकांनी रहिवासी संकुले तयार केल्यानंतर महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होत नाही, तोपर्यंत पाणीपुरवठा न करणाऱ्या विकासकांना पाणी पुरवठा त्यांच्या खर्चाने करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. पुणे शहर आणि इंदापूर पाणीवाटपाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. कात्रजच्या समोर सावंतवाडी भागातील लघु प्रकल्पातून अर्धा टीएमसी पाणी पुणे शहराला उपलब्ध होऊ शकेल, अशा लघु प्रकल्पाबाबत जलसंपदा विभागामार्फत पडताळणी करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
पुणे शहराची ७२ लाख लोकसंख्या नवीन २३ गावांसह गृहीत धरण्यात आली आहे. या लोकसंख्येला पुणे शहरासाठी पाण्याची तरतूद ११.७ टीएमसी असून मंजूर पाणी १४.६१ टीएमसी आहे. जवळपास ३ टीएमसी पाण्याची तरतूद अधिक आहे. मात्र वापर हा २०.८७ टीएमसी आहे. तरतूद केलेल्या पाण्यापेक्षा पुणे शहरात पाण्याचा वापर हा दुप्पट आहे. यावरून पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणावर आहे. समान पाणी वाटप योजनेच्या माध्यमातून गळती होणाऱ्या ४० टक्के पाण्याची बचत करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचे ४० टक्के झोनमधील काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पाण्याची गळती ४० टक्क्यावरून २० टक्क्यांवर येणार आहे. या बचतीतून २० टीएमसी वापराचे पाण्यातील ४ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
फडणवीस म्हणाले, ‘‘नवीन बांधकाम करत असताना रेन हार्वेस्टिंग केले पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरणाबाबत पुणे महापालिकेला पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. घर खरेदी करत असताना विकासकाकडून घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापन याबाबत स्पष्ट उल्लेख असणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत नगर विकास विभाग व ‘रेरा’च्या (रिअल इस्टेट रेग्युलेरटरी ॲथाॅरिटी) माध्यमातून विकासकांना घर खरेदी व्यवहारातील करारामध्ये याबाबतच्या सूचना देण्यात येतील. आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मांडलेल्या या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत आमदार माधुरी मिसाळ, जयंत पाटील, अशोक पवार, चेतन तुपे, दत्तात्रय भरणे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, महेश लांडगे, अनिल देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
