महारेरालादेखील न जुमानण्यात पुण्याचे बिल्डर टॉपवर; शहरातील तब्बल ४३८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयश

बहुतांश प्रकल्प शहराच्या मध्यवर्ती भागासह कोथरूड, आंबेगाव, खराडी, मुंढवा, उंड्री, बाणेर येथील; पिंपरी चिंचवडमधील हिंजवडी, वाकड येथील प्रकल्पांचाही समावेश

महारेराच्या (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी)  नियमांचा भंग करण्यामध्ये राज्यात पुण्यातील बिल्डर आघाडीवर असल्याचे चित्र समोर आले आहे. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केलेल्या तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ न घेणाऱ्या प्रकल्पांच्या महाराष्ट्रातील यादीत सर्वाधिक पुण्याचे असून यातील तब्बल ४३८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.   

महारेराने (MahaRERA) राज्यातील निर्धारित वेळेत पूर्ण न केलेल्या (लॅप्स) १,७५० प्रकल्पांची नोंदणी निलंबित  तसेच रद्द केली आहे. १,१३७ प्रकल्पाविरोधात नोंदणी निलंबनाची कार्यवाही सुरू आहे. महारेराच्या नोंदणीनुसार वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ न घेणाऱ्या प्रकल्पांचा ‘लॅप्स’ यादीत समावेश करण्यात येतो. या यादीमध्ये सर्वाधिक ४३८ प्रकल्प पुण्यातील आहेत. यामध्ये पुण्यातील अनेक प्रथितयश बिल्डरांचा समावेश आहे.पुण्यातील बहुतांश प्रकल्प शहराच्या मध्यवर्ती भागातील, कोथरूड, आंबेगाव, खराडी, मुंढवा, उंड्री, बाणेर पिंपरी चिंचवड भागातील हिंजवडी, वाकड आदी ठिकाणी आहेत.  रायगडमधील २०७, ठाण्यातील १८३ आणि मुंबई उपनगरातील १०६ प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाच्या विकसकांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

प्रकल्पांनी ‘लॅप्स’ यादीत आल्यानंतरदेखील पुढील कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे महारेराने हा निर्णय घेतला आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या प्रकल्पाची यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही यादी तपासूनच ग्राहकांनी घरखरेदी करावी, असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे.
रेरा कायद्यानुसार गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. ही नोंदणी करताना प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल, याची निश्चित तारीख नमूद करावी लागते. त्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणेही बंधनकारक असते. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास महारेराकडून काही महिन्यांची मुदतवाढ घेता येते. मात्र मुदतवाढीची कार्यवाही न करणाऱ्या प्रकल्पाचा समावेश ‘लॅप्स’ यादीत केला जातो. त्या यादीतील प्रकल्पांना पुढील कोणतेही काम करता येत नाही किंवा प्रकल्पातील घरांची विक्री करता येत नाही. तसेच प्रकल्प व्यापगत घोषित झाला की त्याचे बँक खाते सील करण्यात येते. प्रकल्पाची जाहिरात, पणन त्यातील सदनिकांची विक्री, नोंदणी करता येत नाही. त्यावर बंदी येते. दरवर्षी महारेराकडून अशी यादी जाहीर केली जाते. (MahaRERA Projects in Pune)

दरम्यान ‘लॅप्स’ प्रकल्पातील ग्राहकांचा विचार करता महारेराने नूतनीकरणाची संधी दिली होती. त्यानुसार राज्यातील एकूण प्रकल्पांचा आढावा घेऊन अशा प्रकारच्या ६,६३८ प्रकल्पांना ३० दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी ३,७५१ प्रकल्पांतील काहींनी प्रकल्प पूर्णतेचे प्रपत्र-४ महारेरा संकेतस्थळावर अद्ययावत केले, काहींनी महारेरा नोंदणीच्या नुतनीकरणासाठी अर्ज केले, तर काहींनी प्रकल्पात नोंदणीपासूनच काही हालचाल नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले. उरलेल्या २,८८७ प्रकल्पांपैकी १,७५० प्रकल्प निलंबित करण्यात आले. राहिलेल्या १,१३७ प्रकल्पांवरही निलंबनाची कारवाई सुरू आहे.  
‘सीविक मिरर’ला माहितीदेताना पुणे रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नीलेश बोराटे म्हणाले, ‘‘महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी  प्रवर्तकांविरुद्ध निर्णायक पावले उचलत आहे. त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी स्थगित करण्यात आली आहे. प्रवर्तकाला आता कोणत्याही प्रकारच्या जाहिराती, विपणन, बुकिंग, विक्री किंवा प्रकल्पातील कोणतेही युनिट विक्रीसाठी ठेवता येणार नाही. घर खरेदीदारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महारेराने हा निर्णय घेतला आहे.’’

‘‘अनेक प्रकल्प पूर्ण कधी होतील याची स्पष्टता नसल्यामुळे  महारेराने त्यांची नोंदणी थांबवली आहे.  प्रकल्पाची नोंदणी स्थगित ठेवण्याची कठोर कारवाई केल्याने आता बिल्डरांना येथील फ्लॅट विकता येणार नाहीत,’’ असे ॲड. सुजाता भावे यांनी सांगितले.

अनेक बिल्डरांनी  पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आधीच अपलोड केले आहे आणि ते महारेराकडून स्वीकृतीची वाट पाहत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वाद आणि अन्य न्यायाधिकरणांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.  त्यामुळे प्रकल्पाची मुदत पूर्ण होण्यात अडथळे येत आहेत, अशी  माहिती क्रेडाई पुणेचे सदस्य कपिल गांधी यांनी दिली. 

 प्रत्येक वेळी चूक बिल्डरचीच नसते : क्रेडाई अध्यक्ष
प्रत्येक वेळी बिल्डरचीच चूक नसते, असे आवर्जून नमूद करून ‘सीविक मिरर’ला प्रतिक्रिया देताना क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे म्हणाले, ‘‘अनेक वेळा महापालिका किंवा पीएमडीआरएचे संबंधित कार्यक्षेत्र कार्यालयातून त्यांना कागदपत्रे मिळू शकत नाही. काही वेळा खरेदीदार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब होतो. त्यामुळे महारेराने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वेगवेगळ्या निकषांची तपासणी करण्याची गरज आहे. रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ॲक्ट, २०१६ च्या कलम ७ (३) अंतर्गत  प्रवर्तकाने नियमांचे पालन केले नाही तर कागदपत्रांच्या आधारे एक वर्षाची मुदतवाढ मिळू शकते.’’

महारेरातही दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप
आणखी एका विकासकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘सीविक मिरर’ला सांगितले की, “महारेराने गेल्या काही वर्षांत २५ हून अधिक वेगवेगळी परिपत्रक जारी केली आहेत. आपल्या  प्रणाली आणि कार्यपद्धतींमध्ये विविध बदल केले आहेत. परिपत्रकांद्वारे केलेल्या सुधारणा आणि बदल समाविष्ट करण्यासाठी त्यांच्याकडे अद्यापही अद्ययावत सॉफ्टवेअर नाही. महारेराकडे मनुष्यबळही कमी असून ते प्रशिक्षित नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आता महारेराही महापालिका किंवा इतर सरकारी कार्यालयाप्रमाणे झाले आहे. तेथेही दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे.’’