पुणे: सिटी इंटरनॅशनलकडून आरटीई विद्यार्थी मुद्दाम नापास

शुल्क भरा किंवा अन्यत्र प्रवेश घेण्याचा पर्याय दिल्याचा पालकांचा आरोप, व्यवस्थापनाने आरोप फेटाळले

'शिक्षणाचा अधिकार' (आरटीई) अंतर्गत महर्षीनगरमधील सिटी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये (City International School) प्रवेश घेतलेले पाचवीच्या वर्गातील ३० ते ३५ विद्यार्थी नापास झाले. त्यानंतर फेरपरीक्षेच्या नावाखाली दोन-तीन दिवसांचे मार्गदर्शन शिबिर घेतले. त्यात काहीही न शिकवता पुन्हा परीक्षा घेतली. त्यातही विद्यार्थ्यांना मुद्दाम नापास केले आहे. आता ७० हजार रुपये फी भरा अन्यथा अन्य शाळेत पाल्याला प्रवेश घ्या, असे सांगत विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा धडाका सिटी इंटरनॅशनलने चालवला असल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे. तसेच याचा निषेध करून पालकांनी शाळेच्या विरोधात घोषणा देत मंगळवारी आंदोलन केले.

'शिक्षणाचा अधिकार' नुसार (RTE) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना घरापासून जवळच्या खासगी शाळेत मोफत प्रवेश मिळविण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या २००८ च्या शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. यात प्रवेश घेतलेल्या मुलांना पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सिटी इंटरनॅशनलमध्ये विद्यार्थ्यांना  प्रवेश मिळाला आहे. पहिले ते चौथीपर्यंत विद्यार्थी चांगले शिक्षण घेत होते. त्यांना लिहिता-वाचता येते. तसेच तो चांगला अभ्यासही करतो. मात्र नेमका पाचवीतच कसा नापास झाला. या शाळेतील आरटीई विद्यार्थी कसे काय नापास झाले, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. शाळेने मुद्दाम पाल्यांना नापास केले. शासन आदेशानुसार फेरपरीक्षा घेण्याच्या नावाखाली दोन-तीन दिवसांचे मार्गदर्शन शिबिर घेतले. शिबिरात विद्यार्थ्यांना काहीही शिकविण्यात आलेले नाही. शिबिरानंतर लगेच परीक्षा घेतली. त्याही परीक्षेत आरटीईचे विद्यार्थी नापास झाले आहेत. 

आता विद्यार्थी नापास झाल्याने पुन्हा पाचवीत बसवायचे असल्यास वार्षिक  ७० हजार रुपये फी भरावी लागेल. ते लवकरात लवकर भरावेत, अन्यथा प्रवेश रद्द करून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्या, असे शाळेकडून सांगितले जात असल्याचे पालक अब्बास बागवान यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले. पालकांच्या तक्रारीबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळेविषयी अहवाल करण्यास सांगण्यात येईल. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास शाळेवर कारवाई करण्यात येईल. मुळात विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात नसल्याने शाळेने अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना काढणे नियमांच्या विरोधात आहे. तसेच पूर्ण फी मागण्याचा अधिकार शाळेला नाही. या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सांगितल्याचे पालकांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.

कायदा काय सांगतो?

- प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी पाचवी, आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद पाचवी, आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा, फेरपरीक्षा, मूल्यमापनाची कार्यपद्धती निश्चित करेल.
- प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही शाळेतून काढून टाकू नये
- विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा अनुत्तीर्ण झाल्यास अतिरिक्त्त मार्गदर्शन दिले जाईल.
- वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा. त्यातही नापास झाल्यास त्याच वर्गात ठेवावे.

अनेक वेळा आरटीई विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून तक्रारी आल्या. वेळोवेळी आम्ही शाळेच्या निदर्शनास आणून दिले की शाळेची भूमिका चुकीची आहे. गोरगरिबांच्या मुलांना शाळेकडून त्रास दिला जात आहे. अनेक वेळा याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. शाळा आडमुठी भूमिका घेत आहे. शाळेच्या विरोधात स्वारगेट पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. मुलांना हीन वागणूक दिली जात असल्याने गुन्हा दाखल करावा.           
- गणेश शेरला, अध्यक्ष- भाजप झोपडपट्टी आघाडी सेल

माझा मुलगा पाचवीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. त्याला ईव्हीएस विषयात केवळ दोन गुण कमी पडले आहेत. एकाच विषयात नापास झाला म्हणून त्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. तसेच आपला पाल्य या शाळेत शिकण्यास लायक नाही, असे सांगितले जात आहे. पहिली ते चौथी शिक्षण घेतले, त्यावेळी तो कसा काय लायक होता. आताच एवढे काय झाले ?  खरे तर विद्यार्थ्यांना घडविण्याची जबादारी शाळेची असते. आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना शाळेकडून हीन वागणूक दिली जात आहे.   
- ज्योती शिंदे, पालक

 शालेय शिक्षण विभागाने मोफत, सक्तीच्या शिक्षण हक्क नियम २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार पाचवी, आठवीतील विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला संधी देऊन फेरपरीक्षा घेतली जाईल. त्यातही तो अनुत्तीर्ण झाला तर विद्यार्थ्यांला त्याच वर्गात ठेवले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. असे असताना आरटीईमधील पाचवीतील तब्बल १० ते १२ मुले फेरपरीक्षेत नापास केली आहेत. मुलांना त्याच वर्गात ठेवायचे असेल तर ७० हजार रुपये शुल्क भरा; अन्यथा दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्या, असे सांगितले जात आहे.
- मंगेश सावंत, पालक

नव्या अध्यादेशानुसार पाचवी, आठवीची परीक्षा घेण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये जे विद्यार्थी नापास होतील, त्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्यास सांगितले. त्या नियमाप्रमाणेच आम्ही विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. जे विद्यार्थी नापास झाले, त्यांची पुन्हा परीक्षा घेतली. त्यातही जे नापास झाले त्यांना त्याच वर्गात बसविले आहे. यात आरटीईच्या कोट्यातून आलेल्या काही विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ते नापास झाल्यामुळे त्यांचे शुल्क शासन भरणार की नाही याबाबत अध्यादेशात स्पष्टता नाही. त्यामुळे आम्ही प्राथमिक शिक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. एकाही नापास विद्यार्थ्याला आम्ही शाळेतून काढले नाही किंवा पालकांनाही दाखले घेऊन जा, अशी सूचना केली नाही. शाळेचे शुल्क सत्तर हजार रुपये आहे, याची माहिती पालकांना दिली असली तरी ती भरलीच पाहिजे, अशी सक्ती पालकांना केलेली नाही.
- वैजयंता पाटील,  मुख्याध्यापक, सिटी इंटरनॅशनल स्कूल