‘पीडी’ वीजग्राहकांकडून ३१ कोटींच्या थकबाकीची वसूली
पुणे परिमंडल अंतर्गत विविध कारणांमुळे वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित (पर्मनन्ट डिस्कनेक्ट) केलेल्या ग्राहकांच्या वीजजोडण्यांची तपासणी मोहीम वेगाने सुरु आहे. यामध्ये गेल्या वर्षभरात १९ हजार ग्राहकांकडून वीजबिलांपोटी ३० कोटी ५९ लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. तर कायमस्वरुपी खंडित ८० हजार १९९ पैकी ६१ हजार ३९७ वीजजोडण्यांची बुधवार (दि. २४) पर्यंत तपासणी करण्यात आली. त्यात १७३५ ग्राहकांनी ३ कोटी १३ लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरु आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वात महसूलवाढ व वीजहानी कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु आहेत. त्यात कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या वीजजोडण्यांची संख्या कमी करणे व संबंधित ग्राहकांकडून थकबाकीची वसूली करणे ही एक महत्त्वाची मोहीम राबविण्यात येत आहे. संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे यांच्याकडून सातत्याने आढावा घेत या मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे. तसेच कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या परिमंडलाच्या यादीमध्ये यापुढे नव्या ग्राहकाचा समावेश करण्याचा अधिकार आता थेट फक्त मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आला आहे.
प्रामुख्याने वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे व ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित केला जातो. पुणे परिमंडलामध्ये सद्यस्थितीत एकूण २ लाख ६६ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे ४१७ कोटी ५२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या सर्व वीजजोडण्यांच्या प्रत्यक्ष तपासणीचे काम महावितरणकडून सुरु करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात गेल्या दोन वर्षांतील ८० हजार १९९ ग्राहकांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्या वीजजोडण्यांची तपासणी मोहीम वेगाने सुरु आहे. या मोहिमेत मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांच्यासह वरिष्ठ अभियंता, अधिकारी विविध ठिकाणी जाऊन तपासणी करीत आहेत. काही भागामध्ये प्रसंगी पोलीस संरक्षण घेण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात कायमस्वरुपी खंडित १९ हजार ग्राहकांकडून ३० कोटी ५९ लाख रुपयांच्या थकबाकीची वसूली करण्यात आली आहे. यात गेल्या दोन महिन्यात ६ हजार ग्राहकांकडील १० कोटी ३७ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत पुणे परिमंडलात कायमस्वरुपी खंडित ६१ हजार ३९७ (७६.६ टक्के) वीजजोडण्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये बहुतांश ठिकाणी वीजवापर नसणे, वीजजोडणीच असलेल्या जागेवरील इमारत पाडलेली असणे तसेच थकबाकीचा भरणा केलेला आहे. मात्र नवीन वीजजोडणी घेतलेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. मात्र कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित केला असताना वीजवापर सुरु असल्याचे प्रकार आढळून आले. यात पुणे शहरात ६७५ ठिकाणी १ कोटी ३८ लाख ५६ हजार, पिंपरी चिंचवड शहरात ५८० ठिकाणी ९६ लाख २७ हजार तर आंबेगाव, जुन्नर, खेड, मावळ, मुळशी, वेल्हे व हवेली तालुक्यामध्ये ४८० ठिकाणी ७९ लाख ४ हजारांची वीजचोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. या वीजचोरीप्रकरणी आतापर्यंत ६९६ ग्राहकांकडून १ कोटी २७ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची वसूली करण्यात आली आहे. तर उर्वरित ग्राहकांविरुद्ध कलम १३५ नुसार कारवाई करण्यात येत आहे.
जागेची मालकी बदलली तरी थकबाकीची वसूली
जागेच्या पूर्वीच्या मालकाने किंवा ताबेदाराने न भरलेल्या वीजबिलांची थकबाकी नंतरच्या नवीन मालक ताबेदाराकडून वसूल करण्याचा अधिकार वीज वितरण कंपन्यांना असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. जागेच्या नवीन मालकांनी नवीन वीजजोडणीसाठी अर्ज केले होते. मात्र त्या जागेवर पूर्वीच्या बिलाची थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन वीजजोडणी देण्याचे वीज वितरण कंपन्यांकडून नाकारण्यात आले. याबाबत महाराष्ट्र व इतर काही राज्यांतून १९ प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपिल दाखल झाले होते. यासंदर्भात निकाल देताना जागेची मालकी बदलली तरी पूर्वीच्या वीजबिलांच्या थकबाकीची वसूली करण्याचा अधिकार वीज कंपन्यांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
