पुणे : गुन्हा दाखल होऊ न देण्यासाठी पोलीस आयुक्तांवर राजकीय दबाव

कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, सोसायटीचे सचिव मिलिंद देशमुख यांनी संगनमताने केला कोट्यवधींचा गैरव्यवहार

सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचे सचिव मिलिंद देशमुख यांनी कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांच्यासोबत संगनमत करून सर्व्हंट्स ऑफ सोसायटीच्या लेटरहेडवर गोखले इन्स्टिट्यूटचा शिक्का मारून कोट्यवधी रुपयांच्या गैव्यवहारप्रकरणी डेक्कन पोलिसांत तक्रार दाखल झाली. परंतु या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ न देण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनासह थेट पोलीस आयुक्तांवर राजकीय दबाव टाकला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या संदर्भात ‘सीविक मिरर’ने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. तसेच डेक्कन पोलिसांकडून  या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, असे सांगत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर सविस्तर बोलण्यास नकार दिला. सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आर्थिक अफरातफरीचे प्रकरण या निमित्ताने पुढे येत आहे. 

सोसायटीचे ट्रस्टी प्रवीणकुमार राऊत यांनी संस्थेत सुरू असलेल्या गैरप्रकाराला वाचा फोडून विविध प्रकरणे बाहेर काढली. अॅड. कौस्तुभ पाटील यांनीदेखील डेक्कन पोलीस ठाण्यात पुराव्यासह लेखी तक्रार दाखल केली. तपासानंतर गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन पोलीस प्रशासनाने दिले होते. परंतु गुन्हा दाखल करू नये, यासाठी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून पोलिसांवर दबाव टाकला जात असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी ‘सीविक मिरर’ला दिली आहे. गुन्हा दाखल करण्यामध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात लोकशाही पद्धतीने ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा अॅड. कौस्तुभ पाटील यांनी दिला आहे.  

कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये नव्याने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी डेक्कन पोलिसांत सोसायटीचे सचिव मिलिंद देशमुख, कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, कुलसचिव कर्नल कपिल जोध, तथा वित्त आणि लेखाधिकारी अश्विनी जोगळेकर यांच्याविरुद्ध अॅड. कौस्तुभ पाटील यांनी नुकतीच तक्रार दाखल केली आहे. परंतु गुन्हा दाखल करण्यासाठी कुठलीही प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

कुलगुरू डॉ. रानडे यांनी नामनिर्देशित केलेल्या आनंद देशपांडे आणि संजय किर्लोस्कर या दोन उद्योगपतींकडून कै. महादेव गोविंद रानडे ट्रस्टच्या हजारो कोटींच्या जमिनी, ऐतिहासिक इमारतींचे व्यावसायिकीकरण करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. त्यासाठी सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या घटनेत तरतूद नसतानादेखील रक्ताचे वारसदार, नातेवाईक आणि कुटुंबातील सदस्यांना आजीवन सदस्य बनविण्यात आले आहे. त्या संदर्भात धर्मादाय आयुक्तालयात न्यायालयीन लढा सुरू आहे. सचिव मिलिंद देशमुख त्यांचा मुलगा चिन्मय देशमुख तसेच मेहुणीचा मुलगा शिवम जगताप याला संस्थेचे आजीवन सदस्य करण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी डॉ. अजित रानडे यांना कुलगुरू केल्याची चर्चा विश्वस्त मंडळींमध्ये आहे. सोसायटीचे अध्यक्ष दामोदर साहू यांच्या मुलाला पात्रता नसताना आजीवन सदस्य करण्यात आले. शिवाय आपल्या गैरकामांना बहुमताचे संरक्षण मिळावे, यासाठी  उत्तराखंडचे वरिष्ठ सदस्य पी. के. द्विवेदी यांचे नातू प्रतीक द्विवेदी यालासुद्धा सदस्य करण्यात आले. लगेच त्याचा बदल अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आला. मात्र यात वरिष्ठ सदस्य रमाकांत लेंका, गंगाधर साहू आणि प्रवीणकुमार राऊत यांची नावे धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केलेल्या बदल अर्जात नोंदविलेली नाहीत.

यावेळी वरिष्ठ सदस्य आत्मानंद मिश्रा यांनी ही सार्वजनिक संस्था देशमुख, साहू आणि द्विवेदी यांनी संगनमत करून कौटुंबिक संस्था करू नये म्हणून धर्मदाय आयुक्तांकडे ‘४१ ड’अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. मात्र धर्मादाय आयुक्तांकडे देशमुखांनी हे प्रकरण मागे घेण्यासाठी अर्थपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. त्यावेळी आत्मानंद मिश्रा यांचे मानधनसुद्धा बंद केले. मिश्रा यांना देशमुख यांनी पुणे मुख्यालयात नजरकैदेत ठेवले होते. त्यांच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवायला लावत असल्याचा आरोप प्रवीणकुमार राऊत यांनी केला. कारण प्रवीण कुमार राऊत यांनी सुद्धा ‘४१ ड’चे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केले आहे. त्यामुळे देशमुख स्वतःच्या स्वार्थासाठी काहीही करू शकतात. डॉ. अजित रानडे यांना कुलगुरुपदासाठी पात्रता नसताना कुलगुरू केले. त्यांच्या पात्रतेवर शंका उपस्थित करत लेखी तक्रार दाखल झाली. त्याची गंभीर दखल घेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.

डॉ. रानडे यांनी कुलगुरुपदाचा गैरवापर करत बेकायदेशीर पदभरती, आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन कुलपती डॉ. राजीवकुमार यांनी चौकशी समिती स्थापन केली. त्या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी राजीवकुमार यांची सेवानिवृत्ती झाली. त्यांच्या जागी नव्याने आलेले डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी समितीच्या अहवालात शिफारस केल्यानुसार कुलगुरुपदावरून डॉ. रानडे यांची हकालपट्टी केली. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याला तात्पुरता दिलासा मिळाला. सध्या कुलगुरू डॉ. रानडे आणि सचिव देशमुख यांना त्यांच्यावर असलेल्या फौजदारी गुन्ह्याला दडपण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटकडून पैसा प्राप्त व्हावा म्हणून कोट्यवधींचा निधी गोखले इन्स्टिट्यूटच्या शिक्क्यांचा वापर करून एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यावर वळविला जात असल्याचा आरोप ट्रस्टींकडून केला जात आहे.

माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीनुसार, सोसायटीच्या लेटरहेडचा दुरूपयोग करून कोट्यवधी रुपये गडप केल्याचे प्रकरण बाहेर आले आहे. त्या संदर्भात अॅड. कौस्तुभ पाटील यांनी डेक्कन पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. परंतु अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. रानडे ट्रस्टची १६ एकर जमीन मेहुणा सागर काळे, शिवाजी धनकवडे यांना सोबत घेऊन देशमुख यांनी बळकावण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे फौजदारी प्रकरण कोर्टात दाखल आहे. तत्पूर्वीच रानडे यांच्यासोबत संगनमत करून देशमुख यांनी लेटरहेड आणि गोखले इन्स्टिट्यूटच्या शिक्क्यांचा गैरवापर केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे.

नवनिर्वाचित कुलपती डॉ. संजीव सन्याल अनभिज्ञ

गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स अभिमत विद्यापीठाचे माजी कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी कुलगुरू डॉ. रानडे चौकशी समितीत दोषी आढळल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांची पदावरून मुक्तता केली. परंतु या निर्णयाविरोधात डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयातून ‘जैसे थे’ आदेश आणले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर नाराजी व्यक्त करत नैतिकतेच्या कारणास्तव डॉ. देबरॉय यांनी कुलपतिपदाचा राजीनामा दिला. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला ही संस्था अभिमत विद्यापीठ बनण्यास अद्याप सक्षम नाही, असे स्पष्ट करत विद्यापीठाचा दर्जा काढा, अशी मागणी केली आहे.

 दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. संजीव सन्याल यांची या संस्थेच्या कुलपतिपदावर नियुक्ती करण्यात आली. डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्याच्या बातम्या माध्यमांत आल्यानंतर कुलपती डॉ. सन्याल यांनी सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी आणि गोखले इन्स्टिट्यूटच्या व्यवस्थापन सदस्यांना मेसेज करून या प्रकरणाची सविस्तर माहिती मागितली आहे. या प्रकरणाची आपल्याला कुठलीही पूर्वकल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.