OBC Fellowship : ओबीसी फेलोशिपला केंद्राकडून विलंब; सरकारच्या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी

यंदा जूनपासून मिळाला नाही निधी

नॅशनल फेलोशिप फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासेस (एनएफओबीसी) अंतर्गत संशोधन विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे त्यांच्या फेलोशिप निधीचे वितरण करण्यात केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. यामुळे  फेलोशिपअभावी हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.

ओबीसी फेलोशिपपासून वंचित विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना जून २०२४ पासून त्यांचा निधी मिळाला नाही. तर काही जणांना जानेवारी २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या संपूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी निधी मिळालेला नाही. सध्या एकूण २,४९९ विद्यार्थी या योजनेंतर्गत येतात.

ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर असोसिएशनने (एआयआरएसए) ६ डिसेंबर २०२४ रोजी एका पत्रात सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचे सचिव अमित यादव यांना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. ‘‘आम्ही उपेक्षित समुदायांसाठी उच्च शिक्षणास समर्थन देण्याच्या मंत्रालयाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करतो. 

परंतु, विद्यावेतन देय रक्कम (स्टायपेंड पेमेंट) वितरणात दीर्घकाळापर्यंत विलंब झाल्यामुळे आर्थिक स्थिरता, मानसिक कल्याण आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे,’’ असे पत्रात म्हटले आहे.

 नाव न छापण्याच्या अटीवर एका संशोधक विद्यार्थींनी म्हणाली, ‘‘जानेवारी २०२३ मध्ये पीएचडी सुरू केली. मला केवळ पहिली रक्कम त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये मिळाली, जी आठ महिन्यांच्या कार्यक्रमासाठी होती. त्यानंतर पैसेच मिळाले नाहीत. ही फेलोशिप महत्त्वाची आहे. कारण लाभार्थी विद्यार्थ्यांना इतर कोणतीही नोकरी करण्याची परवानगी नाही. ते पूर्णपणे फेलोशिपवर अवलंबून आहेत.’’

“हा निधी संशोधन करीत असताना आमच्या उदरनिर्वाहासाठी आहे. आम्ही आमचा सर्व वेळ संशोधनासाठी समर्पित करतो. यामुळे त्याचा थेट परिणाम आमच्या उपजीविकेवर होतो. पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, एनएफओबीसी फेलोमध्ये काही विषमता आहे. कारण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या इतर फेलोशिप्स ‘एनएफएससी’द्वारे सातत्याने वितरित केल्या जात आहेत. एनएफओबीसी स्टायपेंड्समध्ये विलंब झाल्याने संशोधकांमध्ये अनावश्यक असमानता निर्माण होत आहे,’’ असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ संशोधकांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.

अन्य एक संशोधक म्हणाले, ‘‘अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप ही त्याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिली जाते आणि त्यांची देयके नियमित असतात. कधीकधी ते चार महिन्यांनंतर सोडतात आणि मर्यादित काळासाठी रक्कम देतात. पण ओबीसी संशोधकांच्या फेलोशिपला लागणारा विलंब अनाकलनीय आहे. पैशाशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही.’’

फेलोशिप म्हणजे काय?
दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळविण्यासाठी फेलोशिप देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे. एमफिल किंवा पीएचडीसाठी प्रगत अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी दरवर्षी एकूण एक हजार ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय पात्रता चाचणी नेट जेआरएफ मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्र, आणि यूजीसी कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अॅण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेट जेआरईसाठी पात्रता प्राप्त केली आहे, त्यांचीच निवड या कार्यक्रमांतर्गत केली जाते. या योजनेंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे (यूजीसी) मान्यताप्राप्त सर्व विद्यापीठे आणि संस्थांचा समावेश होतो.

फेलोशिप वितरण नियमित आणि पारदर्शक करण्याची मागणी
ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर असोसिएशनच्या पत्रानुसार, मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या अनेक गोष्टींचा अभाव आहे. कारण विद्यार्थ्यांना फेलोशिपचा निधी कधी मिळणार, याबाबत स्पष्ट टाइमलाइन दिलेल्या नाहीत. यामुळे त्यांच्या त्रासात भर पडली आहे. ‘एआरआरएसए’कडून चार मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात थकबाकीसह सर्व प्रलंबित फेलोशिप देय तत्काळ सोडवा. अखंड निधी सुनिश्चित करण्यासाठी एनएफओबीसी फेलोशिपसाठी वार्षिक बजेटवाटपात वाढ, फेलोशिप वितरण वेळापत्रकाबाबत नियमित आणि पारदर्शक संवाद आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापन या मागण्यांचा समावेश आहे. दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळविण्यासाठी फेलोशिप देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे.

- ओबीसींसाठी राखीव १,००० स्लॉटपैकी ७५० नेट जेआरएफ, २५० स्लॉट यूजीसी नेट जेआरएफ
- जेआरएफ फेलोशिपची रक्कम दोन वर्षांसाठी ३७,००० रुपये प्रति महिना
- एसआरएफ फेलोशिपची रक्कम उर्वरित काळासाठी ४१,००० हजार प्रति महिना
- २०२३-२४ या कालावधीत ४०.११ कोटी रुपये मंजूर
- सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देयके मंत्रालयाकडे प्रलंबित