संग्रहित छायाचित्र
शहराचे विद्रुपीकरण करणार्‍या ओव्हरहेड केबल्स अंडरग्राउंड केल्यास त्यातून पुणे महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल, यासाठी केबलसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केल्याचा मोठा गाजावाजा महापालिकेने केला. शहरातील ओव्हरहेड केबल्सचे (Overhead Cables) सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच सल्लागार म्हणून एका कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात १८ हजार ८८५ किलोमीटरच्या ओव्हरहेड केबलचा शोध घेण्यात आला. त्यानुसार दंड आकारून वसुली करण्याचा सल्लादेखील महापालिकेला दिला. मात्र महापालिकेने या बड्या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल करण्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे समोर आले आहे. (Pune Municipal Corporation)
इरा टेलि इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची महापालिकेने सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. शहरातील ओव्हरहेड केबल शोधण्यासाठी या कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. या कंपनीचे सर्वेक्षण अइद्याप सुरू असल्याचा दावा महापालिकेच्या पथ विभागाने केला आहे. मात्र या कंपनीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर आहे. त्या अहवालाच्या काही प्रति ‘सीविक मिरर’च्या हाती लागल्या आहेत. बड्या कंपन्यांच्या केबल आढळून आल्याने महापालिकेडून हा अहवाल अंधारात ठेवला असल्याचे बोलले जात आहे.
जिओ डिजिटल फायबर लि., टाटा पे लि., यू ब्रॉडबॅंण्ड (व्हीआय), इव्हिएशन टेलिइन्फ्रा प्रा. लि., दर्शन टेलिकॉम, युनिक टेलिकॉम, साईशा इन्फोटेक प्रा. लि. या बड्या दूरसंचार कंपन्यांसह हॅथवे डिजिटल प्रा. लि., इंटरमीडिया केबल कम्युनिकेशन प्रा. लि., जेटीपीएल ब्रॉडबॅंण्ड प्रा. लि. या टीव्ही आणि इंटरनेट कंपन्यांची बेकायदा १८ हजार ८८५ किलोमीटरची ओव्हरहेड केबल आढळून आली आहे. त्यांच्याकडून महापालिकेने नियमानुसार दंडाची आकारणी करावी, असे सल्लागार कंपनीने सुचवले आहे. त्यानुसार महापालिकेने काही कंपन्यांना नोटीसदेखील दिली असल्याची माहिती ‘सीविक मिरर’च्या हाती लागली आहे.
शहराचा विस्तार होत आहे तसेच महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे विकासासाठी निधीही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. यासाठी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहराचे विद्रुपीकरण करणार्‍या ओव्हरहेड केबल्स अंडरग्राउंड केल्यास त्यातून महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल, या उद्देशाने केबलसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले. तसेच धोरण तयार करणारी आपण देशातील एकमेव महापालिका असल्याचा दावा करत पुणे महापालिकेने स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली. या धोरणानुसार शहरात किती किलोमीटर लांबीच्या केबल्स हवेत तरंगत आहेत, याचे सर्वेक्षण महापालिकेकडून केले जाणार होते. सर्वेक्षणास २०२१ पासून सुरुवात झाली आहे. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. मात्र अद्यापही याचा सविस्तर अहवाल समोर आलेला नाही.
शहरात १८ हजार ८८५ किलोमीटरची लांबीच्या ओव्हरहेड केबल्स असल्याची माहिती या सर्वेक्षणातून समोर आल्याची मिळाली. १८,८८५ किलोमीटर पैकी केवळ सुमारे ३८० किलोमीटर लांबीची केबल्स भूमिगत करण्यात आल्याची माहिती यापूर्वी पथ विभागाने दिली होती. एक किलोमीटर लांबीची केबल अंडरग्राउंड करण्यासाठी महापालिका १२ हजार ५०० रुपयांचे शुल्क आकारते. त्यानुसार विचार केला तर सदर कंपन्यांकडून दंड वसूल केल्यानंतर महापालिकेला २३ कोटी ६० लाख ६२ हजार ५०० रुपये इतके उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र, महापालिकेच्या पथ विभागाकडून कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
१० हजार कोटींचे उत्पन्न मिळण्याचा केला होता दावा
शहरात असलेल्या बेकायदा केबल्स शोधण्याचे काम एका एजन्सीला देण्यात आले असून या कंपनीने शहरातील तब्बल ७ हजार ४४० किलोमीटरच्या विविध ब्रँडेड कंपन्यांच्या बेकायदा ओव्हरहेड केबल शोधून काढल्या आहेत. तशी संबंधित कंपन्यांना नोटीसही दिली आहे. दंड आकारून या केबल्स नियमित केल्यास महापालिकेला १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळणार आहे, असा दावा तत्कालीन माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी केला होता. त्यांच्या दाव्यानुसार पाहिले तर ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या केबल्स माहिती पथ विभागाकडे का नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
अहवाल का दडवला जातोय?
महापालिकेने ओव्हरहेड केबलबाबत धोरण तयार केले. त्यानंतर सल्लागार कंपनीची नेमणूक केली. कंपनीने सर्वेक्षणही केले. त्याचा अहवालदेखील सादर करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर पथ विभागाकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात कारवाईची मान्यता घेण्यासाठी फाईल पडून आहे. कंपनीने केलेला अहवाल जनतेसमोर खुला झाला पाहिजे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यानंतरही अहवाल का दडवला जातोय, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष
शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्‍या इंटरनेट, ब्रॉडबँड केबल्स टप्प्याटप्प्याने अंडरग्राउंड करण्यासाठी महापालिकेने धोरण तयार केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थायी समितीच्या मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर महापालिकेत प्रशासकराज सुरू झाले. या धोरणानुसार महापालिकेला शहरातील बेकायदा ओव्हरहेड व अंडरग्राउंड केबल शोधून दंड आकारून त्या नियमित करण्याला गती देता आली असती. तसेच मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळाल्याचा दावाही केला करता आला असता. मात्र महापालिकेच्या पथ विभागाकडून मोठ्या कंपन्यांना अभय दिले जात असल्याचे बोलले जात आहे. या मोठ्या कंपन्यांना नोटीस कोण देणार, यावरूनदेखील नमती भूमिका घेत असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
कारवाई मंजुरीची फाईल दीड वर्षांपासून आयुक्त कार्यालयात धूळखात
शहरातील बेकायदा केबल्स हवेत तरंगत आहेत. या केबल्स तुटल्याने वाहनचालकांना त्रास झाला तसेच अनेक अपघातही घडले आहेत. त्यामुळे या केबल्स काढून त्या अंडरग्राउंड कराव्या, अशी नोटीस दिल्यानंतरही १० बड्या नामांकित कंपन्यांनी केबल्स काढल्या नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे माजी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे पथ विभागाने फाईल दिली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसून ती फाईल गेल्या दीड वर्षांपासून आयुक्त कार्यालयात धूळखात पडून आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारवाईला परवानगी दिली जात नसल्याने कारवाई कशी होणार, असा प्रश्न पथ विभागाने उपस्थित केला आहे.
शहरात आढळल्या या कंपन्यांच्या ओव्हरहेड केबल
(कंपनीचे नाव केबल)
-जिओ डिजिटल फायबर लि. ३,८९० किलोमीटर
-टाटा पे लि. १,७४० किलोमीटर
-यू ब्रॉडबॅंण्ड (व्हीआय) ४५० किलोमीटर
-एव्हिएशन टेलिइन्फ्रा प्रा.लि. ३,५५० किलोमीटर
-दर्शन टेलिकॉम ३२५ किलोमीटर
-युनिक टेलिकॉम ३७५ किलोमीटर
-साईशा इन्फोटेक प्रा. लि. ९५० किलोमीटर
-हॅथवे डिजिटल प्रा. लि. ३,२७५ किलोमीटर
-इंटरमीडिया केबल कम्युनिकेशन प्रा.लि. १,९९० किलोमीटर
-जेटीपीएल ब्रॉडबॅंण्ड प्रा.लि. २,३४० किलोमीटर
-व्होडाफोन-आयडिया लि. १,६५० किलोमीटर
सर्वेक्षण कंपनीचा अहवाल काय सांगतो?
-जिओ डिजिटल फायबर लिमिटेड या कंपनीची केबल भूमिगत करण्यापोटी तसेच ओव्हरहेड केबल -भूमिगत करण्यापोटी असे एकूण मिळून ४३ कोटी ८९ लाख १२ हजार रुपये कंपनीकडून महापालिकेने वसूल करावे.
-दूरसंचार कंपन्यांच्या १,३२५ कोटी रुपयांच्या ओव्हरहेड केबलचे शुल्क वसूल करावे.
-टीव्ही आणि ब्रॉण्डबॅन्ड कंपन्यांकडून १,७८८ कोटी रुपयांच्या ओव्हरहेड केबलचे शुल्क वसूल करावे.
PMC Overhead Cables
Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update
