संग्रहित छायाचित्र
पाण्यावरून जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिकेत वादाचे प्रसंग नवे नाहीत. मात्र, प्रत्येक वेळी राजकीय पदाधिकाऱ्यांसह पुणे महापालिकेचे आयुक्त पुणेकरांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी आग्रही राहिले आहेत. मात्र, पुण्याचे नव्याने नियुक्त झालेले आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले (Dr. Rajendra Bhosale) यांनी जादा पाणीवापरावरून पुणेकरांनाच बोल लावले आहे. एका दिवसाला प्रतिव्यक्ती १५० लिटर पाणी वापरावे, असे गृहित धरण्यात आले आहे. मात्र पुण्यात दिवसाला प्रतिव्यक्ती २७० लिटर पाणी वापरले जाते. यावरून पुणेकर हे जास्तीचेच पाणी वापरत असल्याचे वक्तव्य डॉ. भोसले यांनी केले आहे.
पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीतून शेती आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठीही पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे धरणांमध्ये पाणी कमी झाल्यावर शहरी आणि ग्रामीण संघर्ष उडतो. आजपर्यंत अनेकदा असे घडले आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार जलसंपदामंत्री असताना हा वाद अनेकदा उद‌्भवला आहे. या संघर्षाला राजकीय धार असली तरी पुण्यातील पदाधिकारी आणि प्रशासन एकत्रितपणे पुण्याच्या पाण्यासाठी उभे राहतात, असे चित्र आहे. मात्र, आता महापालिका आयुक्तांचीच पुणेकर जादा पाणी वापरत असल्याची भूमिका असल्यावर ते पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी लढणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वास्तुविशारद आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता बेनिंझर म्हणाल्या, ‘‘जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला १,४०० एमएलडी पाणी मिळते. त्यातले ५० ते ६० टक्के पाणी महापालिका उद्योगधंद्यांना विकते. त्यातून पैसे कमावते. दुसरीकडे महापालिकेच्या प्रभागांमध्ये असमान पाणीपुरवठा केला जातो. अनेक भागात प्रतिव्यक्ती १५० लिटरसुद्धा पाणी मिळत नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी यावर जास्त बोलू नये. नागरिकांनी वापरलेल्या पाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे ते पाणी वाया जाते. नदी प्रदूषित करण्यात येते म्हणून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महापालिकेला दंड आकारला जातो. हा दंड नागरिकांच्या पैशातून भरला जातो.’’
एका बाजूला पुणेकरांच्या जादा पाणीवापराबाबत बोलताना आयुक्तांनी शहराची वाढती लोकसंख्येचा विचार करता पाणीपुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील, असेही सांगितले. ‘‘महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना आणली असताना समाविष्ट गावांमधील म्हाळुंगे या गावात चार दिवसाआड टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. हे योग्य नसून लोकसंख्येचा विचार करून पाण्याचे टॅंकर वाढविले जाणार आहेत. समाविष्ट गावांमध्ये जलवाहिन्यांचे जाळे नसल्यामुळे महापालिकेला पाणीपुरवठा करण्यास अडथळा येत आहे. त्यामुळे या गावांना प्रतिदिन १,२०० टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तोदेखील आता आपुरा पडत असल्याने २०० टॅंकरची वाढ केली जाणार आहे. आता एकूण १४०० टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे,’’ असे आयुक्त डाॅ. भोसले यांनी सांगितले. (Pune Water Crisis)
महापालिकेकडे दररोज पाण्यासाठी १५ ते २० तक्रारी
शहरासह उपनगर भागात आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेकडे पुणेकरांच्या दिवसाला १५ ते २० तक्रारी येत आहेत. उपनगर भागात आणि समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याचे टॅंकर मिळावे, यासाठी हाणामारीच्या घटना घडत आहेत. पुणे शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र त्या प्रमाणात जलंसपदा विभागाकडून पाण्याचा कोटा वाढवून दिला जात नाही. आहे त्याच पाण्याच्या कोट्यातून शहराची तहान भागवा, असे कालवा समितीच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आहे त्याच पाण्यात भागवावे लागणार आहे. त्यात महापालिका आयुक्तांनी पुणेकर जास्तीचे पाणी वापरत असल्याचे वक्तव्य केल्याने पुणेकरांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच आयुक्त स्वत: किती पाणी वापरतात हे त्यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी पुणेकरांनी केली आहे.
लोकसभा निवडणुका आणि पुण्याचे पाणी!
खडकवासला धरणातून हवेली, दौंड, इंदापूर या भागातील शेतीला पाणीपुरवठा केला जातो. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नेहमीच खडकवासला कालव्याच्या उन्हाळी आवर्तनाचा प्रश्न येतो. त्यामुळे यंदा बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. अजित पवार यांनी तर एकदा पुणेकर दिवसातून तीनदा आंघोळ करतात, असे विधान केले होते. पुण्याने कधीही एकहाती सत्ता दिली नाही, म्हणून रागातून पुणेकरांच्या पाणीवापरावर त्यांना राग असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.
आयुक्तांच्या अभ्यासावर पुणेकरांना आश्चर्य
महापालिकेकडून नागरिकांना २४ तास पाणी दिले जाणार होते. मात्र धरणसाठ्याची क्षमता आणि लोकसंख्येचा विचार करता हे शक्य होणार नाही. हे स्पष्ट झाल्यावर महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून शहराला समान पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून करोडो रुपये खर्च करून काम केले जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून योजनेचे काम सुरू असून चार वर्षात चार वेळा या कामासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे समान जाऊ द्या पण पुरेशा प्रमाणात तरी पाणीपुरवठा करा, अशी मागणी पुणेकरांकडून केली जात आहे. या योजनेनुसार नळजोड दिल्यानंतर पाणी मीटर बसविण्यास नागरिकांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे अद्याप कोण किती पाणी वापरते, याची माहिती नाही. असे असताना पुण्यात येऊन दीड महिनाही झालेला नसताना पुणेकर किती पाणी वापरतात, याची माहिती आयुक्तांनी काढल्याने त्यांच्या या पाणी अभ्यासावर पुणेकरांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाण्याचे काय?
महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात झालेल्या करारानुसार पुण्यासाठी एकूण १४.६१ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात आले. २०१७ मध्ये शहराच्या हद्दीलगतची ११ आणि जुलै २०२१ पासून २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. चार वर्षात ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने राज्यातील सर्वात मोठे ५१७ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ असलेली महापालिका म्हणून बिरुद मिरविले जात आहे. पुणे महापालिकेने जून २०२० मध्ये शहरासाठीच्या पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यामध्ये २०२०-२१ मध्ये ३५ टक्के पाणी गळतीसह १८.५७ टीएमसी पाण्याचा कोटा मागितलेला होता. त्यासाठी ५९ लाख १६ हजार इतकी लोकसंख्या गृहित धरली होती. आता तर ही संख्या ७५ लाखांच्या वर गेली असावी, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पुण्यासाठी वाढीव कोटा मागण्याऐवजी महापालिका आयुक्तांनीच प्रतिमाणसी जादा पाणीवापराचा मुद्दा काढला तर पुण्यात पाण्याचे हाल आणखी वाढण्याची भीती आहे.
आयुक्त रोज किती पाणी वापरतात?
आयुक्तांच्या वक्तव्यावर संताप व्यक्त करत सामाजिक कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, ‘‘ते काहीही बोलत आहेत. १५० लिटर पाण्यात कसे भागवले जाते, हे आयुक्तांनी सांगितले तर पुणेकरदेखील पाणी वापरात काटकसर करतील. पुणेकर जास्तीचे पाणी वापरत आहेत, असे गृहित धरले तर महापालिका आयुक्त स्वत: किती पाणी वापरतात, याची माहिती त्यांनी जाहीर करावी. महापौर आणि आयुक्त बंगल्यावर पाण्याचे मीटर बसविण्यात येऊन त्याचे रीडिंग दररोज जाहीर करावे, अशी मागणी गेल्या दीड वर्षांपासून करत आहे. मात्र त्यांना भीती वाटते. धरणातील पाणी शेतीसाठी आहे, हे मान्य करतो. मात्र महापालिका शंभर कोटी रुपये खर्च करून शुध्दीकरण करून ते पाणी शेतीसाठी देते, याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही.’’
