संग्रहित छायाचित्र
नोझिया सय्यद
हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये स्टेंट टाकावे लागतात. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च होतो. तुम्हाला माहित आहे का, त्याची प्रत्यक्षात किंमत फक्त आठ हजार रुपये आहे! होय, हे अगदी खरे आहे. परंतु रुग्णालयाकडून एका स्टेंटचे ८० हजार रुपये उकळले जातात. पॅरासिटेमॉलची एक गोळी १५ पैशांत तयार होते. मात्र, औषधाच्या दुकानात (मेडिकल) ही गोळी घ्यायला गेल्यावर दोन रुपये म्हणजे जवळपास १३ पट किंमत मोजावी लागते
ही फक्त उदाहरणे आहेत. अशी अनेक औषधे आहेत, जी उत्पादन खर्चापेक्षा रुग्णांना प्रत्यक्षात १० ते १०० पट किमतीत विकली जात आहेत. डॉक्टरांनी सांगितलेले प्रीस्क्रिप्शन म्हणजे रुग्णांसाठी ब्रम्हवाक्य. त्यामुळे किमत कितीही जास्त असली तरी औषध खरेदी करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. त्याचा फटका रुग्णांना बसतो. सरकारने औषधांचा सगळा बाजार कंपन्या आणि दुकानदारांच्या मनमानीवर सोडून दिला आहे. सरकारने औषधांच्या बाजाराचे (फार्मा मार्केट)
नियमन केले तरच सर्व औषधे परवडणारी असू शकतात. डॉक्टर- फार्मा लॉबी आणि वाढत्या कट प्रॅक्टिसची साखळी हे होऊन देत नाही, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील सामाजिक भान असलेले तज्ज्ञ सांगतात. पुण्यातील एक केमिस्ट विजय मोराळे यांनी 'सीविक मिरर'शी बोलताना आरोप केला की, "अनेक औषधांची किंमत अत्यंत कमी आहेत आणि रुग्णांना कमीत कमी दरात ती विकली जाऊ शकतात. परंतु डॉक्टर आणि फार्मा कंपन्या यांच्यात मोठी साखळी असल्याने तसे होत नाही. डॉक्टरांना औषध विकणाऱ्या कंपनीच्या बैंड नावाऐवजी केवळ जेनेरिक नावाचा उल्लेख करण्यास भाग पाडणारा कायदेशीर नियम केला तरच त्याला आळा घालता येऊ शकेल. मात्र, ही संपूर्ण लॉबी एकत्रितपणे काम करत असल्याने असे होऊ देत नाही. अनेक डॉक्टर प्रीस्क्रिप्शनवर कंपनीच्या बँड नावाचा उल्लेख करतात. रुग्णासाठी डॉक्टरांचा शब्द म्हणजे ब्रम्हवाक्य. त्यामुळे ते केमिस्टला त्याच कंपनीचे औषध देण्यास भाग पाडतात. जेनेरिक औषध घेऊ देत नाहीत. रुग्णांची ही फसवणूक आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्या नात्यातील विश्वासाला तडा देणारी गोष्ट आहे. यामुळे रुग्णांची मोठी आर्थिक फसवणूक होत आहे."
याबाबत 'सीविक मिरर'ने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे (एमएमसी) अध्यक्ष डॉ. विकी रुघवानी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "हे खरे आहे की बँडनेम लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांचे नियमन आणि निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मेडिकल कौन्सिलने मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने डॉक्टरांनी रुग्णांवरील ओझे कमी करण्यासाठी औषधांचे ब्रँड नेम लिहिता त्याच्या जेनेरिक नावाचा उल्लेख करावा, असे मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले होते. मात्र, इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह (आयएमए) इतर वैद्यकीय संघटनांकडून त्याला मोठा विरोध झाला. त्यांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे."
औषधाचे जेनेरिक नाव नमूद केल्यास रुग्णांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाईल. कारण जेनेरिक औषधांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे संशोधन आहे. त्यामुळे हा नियम सध्या स्थगित असून त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असेही डॉ. रुघवानी यांनी सांगितले.
अनेक वर्षांपासून फार्मा-डॉक्टर लॉबीशी लढण्यात असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही याला दुजोरा दिला होता. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अभियानाचे राष्ट्रीय सह-संयोजक मूल्य निधी म्हणाले, "जर काही विशिष्ट औषधाची किंमत एक रुपये आहे आणि अंतिम वापरकर्ता असलेल्या रुग्णाला ते १०० रुपयांना विकले जात आहे, तर ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यामध्ये मुख्यतः सरकारच्या नियामक संस्थेची चूक आहे. सरकारने याचे नियमन करावे आणि सध्याची किंमत प्रणाली संपुष्टात आणावी."
डॉक्टर आणि फार्मा कंपन्यांचे साटेलोटे आहे, हा आरोप बिनबुडाचा आणि चुकीचा असल्याचे आयएमएचे पुणे अध्यक्ष डॉ. राजन संचेती यांनी सांगितले.
